आता पेड न्यूजचा विषय संपला

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी २००९ च्या विधानसभा निवडणूक खर्चाचा दिलेला हिशेब योग्य नसल्याने त्यांना अपात्र का घोषित करण्यात येऊ नये

नवी दिल्ली : राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी २००९ च्या विधानसभा निवडणूक खर्चाचा दिलेला हिशेब योग्य नसल्याने त्यांना अपात्र का घोषित करण्यात येऊ नये, अशी नोटीस निवडणूक आयोगाने बजावली आहे. पण आयोगाकडील पेड न्यूज विषय पूर्णपणे निकाली निघालेला असून नवी नोटीस फक्त जाहिरातीच्या संदर्भातील असल्याचा दावा स्वत: चव्हाण यांनी नांदेड येथे केला.
चव्हाण यांनी दिलेला हिशेब समाधानकारक न वाटल्याने आयोगाने नवी नोटीस बजावली असून २० दिवसांत त्यावर उत्तर मागविले आहे. आयोगाने नोटीस दिली म्हणजे ‘पेड न्यूज’बाबत त्यांच्यावर ठपका ठेवल्याचा जो अर्थ लावला जात आहे, तो निरर्थक असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी रविवारी नांदेडच्या पत्रपरिषदेत निक्षून सांगितले. चव्हाण म्हणाले, निवडणूक आयोगाने आज दिलेले आदेश व्यवस्थित पाहिले तर सर्व मुद्दे स्पष्ट होतात. माझ्यावर कुठलाही दोषारोप ठेवलेला नाही. पेडन्यूज हा विषय मुख्यमंत्री या नात्याने हाताळण्यात आल्याचे नोटिशीत म्हटले आहे. मुख्यमंत्री म्हणून केलेल्या कामाचा उल्लेखही त्यात आहे. त्यात ८५-भोकर विधानसभा मतदार संघाचा उल्लेख नाही. तरीही काही ठिकाणी दिशाभूल करणारे वृत्त प्रसारित केले जात आहे. सोनिया गांधी, ज्योतिरादित्य शिंदे, सलमान खान यांच्या संदर्भातील जाहिरातीच्या १६,९२४ रुपयांच्या बाबत खुलासा करण्याचा फक्त हा विषय असून कलम ८९ मधील ५/६ नुसार निवडणूक आयोगाने नोटीस दिली आहे. त्याला येत्या २० दिवसांत कायदेशीर सल्ला घेवून उत्तर देऊ. २००९ मध्ये चव्हाण विधानसभा निवडणूक लढले होते आणि विजयीदेखील झाले होते. सध्या ते नांदेडचे खासदार आहेत. लोकप्रतिनिधी कायदा व नियमानुसार निवडणूक खर्चाचा हिशेब देण्यास अपयशी ठरल्याचे नोटिशीत आयोगाने म्हटले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)