नवी दिल्ली: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संपल्यावर अगदी थोड्याच दिवसांमध्ये वर्ष २०१८ चे अर्थयंकल्पीय अधिवेशन सुरु होईल. अर्थसंकल्पासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विविध अर्थतज्ज्ञांबरोबर बैठक घेत त्यांच्याशी विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. आज झालेल्या या बैठकीत केंद्रीय महसूलसचिव हसमुख अढिया देखिल उपस्थित होते. यापुर्वी जेटली यांनी कृषी, उद्योग, व्यापार आणि कामगार संघटनेच्या क्षेत्रातील लोकांबरोबर चर्चा केली आहे.
मागच्या बैठकांमध्येही करांच्या रचनेबाबत व दरांबाबत चर्चा झाली होती. कार्पोरेट कर कमी करावेत अशी मागणी सातत्याने होत असून निर्यातदारांनी जीएसटीचा परतावा लवकरात लवकर मिळावा अशी मागणी लावून धरली होती. २०१९ साली रालोआ सरकारचा कार्यकाळ संपून सर्व पक्षांना नव्याने निवडणुकांना सामोरे जायचे आहे. अशा स्थितीत निवडणुकीच्या आदल्या वर्षी म्हणजे २०१८ साली मांडल्या जाणार्या अर्थसंकल्पावर सत्ताधारी रालोआला विशेष महत्त्व द्यावे लागणार आहे.
विविध उद्योगसभांच्या प्रतिनिधींबरोबर झालेल्या बैठकीत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अधिकाधिक बळकटी येण्यासाठी पायाभूट सुविधांच्या क्षेत्रात गुंतवणूक होणे आवश्यक असल्याचे मत मांडले. तसेच सार्वजनिक व परदेशी गुंतवणुकीमुळे रोजगार उपलब्ध होतील असे सांगितले होते. कामगार संघटनांना आश्वासित करताना जेटली यांनी कामगारांच्या हिताचे रक्षण करणारी पावले उचलली जातील असे सांग्तले होते. या बैठकामध्ये नऊ कामगार संघटनांनी एकत्रितरित्या विविध मागण्यांचे १२ कलमी मागणीपत्र जेटली यांना सादर केले होते.