नवी दिल्ली – कोरोनाची दुसरी लाट देशासमोर नवं संकट घेऊन उभी राहिली आहे. कितीही तयारी केली तरी आपल्याला आधी ऑक्सिजन, औषधं आणि अन्य वैद्यकीय साहित्यांचा तुटवडा सहन करावा लागत आहे. यातच आता मेडिकल स्टाफच्या अभावाचाही सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे कोरोनाची दुसरी लाट थोपवण्यासाठी आता एकच पर्याय आहे तो म्हणजे देशव्यापी लॉकडाऊन
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी अशाप्रकारे मागणी केली होती. त्यानंतर आता देशात पुन्हा एकदा संपूर्ण लॉकडाऊनची मागणी जोर धरू लागली आहे. देशात कोरोना महामारीची दुसरी लाट आली आहे. त्याचा आरोग्य यंत्रणेवर मोठा परिणाम जाणवू लागला आहे. हॉस्पिटलमध्ये बेड्स, मेडिकल ऑक्सिजन, रेमडेसिवीरसारख्या औषधांचा तुटवडा भासत आहे. ऑक्सिजनची कमतरता आणि आवश्यक औषधं न मिळाल्याने अनेक रुग्ण रस्त्यावरच जीव तोडताना दिसत आहेत. दिवसाला ४ लाखाच्या आसपास कोरोनाबाधित आढळत आहेत. प्रत्येक दिवशी ४ हजारांपर्यंत मृत्यूंची नोंद होतेय. महाराष्ट्रात लॉकडाऊनसारख्या निर्बंधांमुळे कोरोनाची नवी रुग्णसंख्या स्थिरावली आहे. कर्नाटक आणि केरळसारख्या राज्यात दिवसाला ५० हजार कोरोनाबाधित आढळत आहेत.
सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टनेही लॉकडाऊनचा विचार सांगितला आहे.
देशातील विविध राज्यातील हायकोर्टासह सुप्रीम कोर्टानेही केंद्र आणि राज्य सरकारला लॉकडाऊनवर विचार करायला सांगितलं आहे. देशात सध्या अनेक राज्य अशी आहेत ज्याठिकाणी लॉकडाऊनसारखे कडक निर्बंध लावले आहेत. काही राज्यांनी हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर राज्यात निर्बंधांची घोषणा केली आहे. इलाहाबाद हायकोर्टाने जेव्हा यूपी सरकारला कोरोनाने सर्वाधित प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाऊन लावण्याचे आदेश दिले तेव्हा सरकारला जाग आली. सुरूवातीला विकेंड लॉकडाऊन लावणाऱ्या यूपी सरकारने त्यानंतर १० दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा केली. पटणा हायकोर्टाने फटकारल्यानंतर बिहार सरकारने राज्यात १५ मे पर्यंत लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे.
लसीचे डोस उपलब्ध नसल्याने लसीकरणही धीम्या गतीनं
आता देश कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करत आहे. त्यातच वैज्ञानिकांनी तिसऱ्या लाटेचा धोकाही सांगितला आहे. लसीकरण जानेवारीपासून सुरू झालंय. १ मे पासून १८ वर्षावरील सर्वांना लस देण्यात येत आहे. परंतु पर्यायी साठा उपलब्ध नसल्याने अनेक ठिकाणी लसीकरण धीम्या गतीने सुरू आहे. अनेक राज्यात १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरणही सुरू झालं नाही. ज्या राज्यात सुरू झालं तिथेही काही केंद्रावरच लसीकरण उपलब्ध करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत देशात कडक लॉकडाऊन लावावा असं तज्ज्ञ सांगत आहेत.
एम्सचे संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया यांनी मागील आठवड्यातच कडक लॉकडाऊनची मागणी केली आहे. कोरोना संक्रमण वेगाने पसरत असल्याने ही साखळी तोडणं गरजेचे आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन करण्याची शिफारस अनेकजण करत आहेत. लॉकडाऊनमुळे कोणत्याही ठिकाणी लोकांची गर्दी होणार नाही. यामुळे वेगाने वाढणाऱ्या रुग्णसंख्येत काही प्रमाणात ब्रेक लावू शकतो असं तज्ज्ञांना वाटतं. केंद्र सरकारचे प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार के. विजय राघवन यांनीही तिसऱ्या लाटेची भविष्यवाणी केली असून सोशल डिस्टेसिंग, मास्क लावणे यासारखे नियम सक्तीने पाळावे लागतील असं म्हटलं आहे.
देशव्यापी लॉकडाऊनसाठी केंद्र सरकार का मान्य नाही?
४ मे रोजी राहुल गांधी यांनी ट्विट करून कोरोना रोखण्यासाठी संपूर्ण लॉकडाऊन एकच मार्ग शिल्लक असल्याचं सांगितलं. त्याचसोबत लॉकडाऊनमुळे सर्वाधिक प्रभावित होणाऱ्या लोकांसाठी सुरक्षित रक्कम योजना देण्याचा प्रस्तावही त्यांनी ठेवला. दुसरीकडे केंद्र सरकार देशात संपूर्ण लॉकडाऊन लावण्यापासून मागे हटत आहे. कारण लोकांचे जीव वाचवावेत की इकोनॉमी या द्विधा मनस्थितीत सरकार आहे. लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होईल. जी सर्वात मोठी समस्या आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने लॉकडाऊनचा निर्णय राज्यांवर सोडला आहे. अनेक राज्यांनी लॉकडाऊनसारखे कडक निर्बंध लावले आहेत. यात महाराष्ट्राचाही समावेश आहे.