म्हाडासह एमएमआरडीएवर आता लोकायुक्तांचा वॉच!

भ्रष्टाचारास बसणार वेसण । अधिकारी-कर्मचारी येणार चौकशीच्या जाळ्यात

नारायण जाधव

ठाणे : राज्यातील बहुसंख्य महानगरांच्या कार्यक्षेत्रात गृहनिर्माण राबवणारी म्हाडा आणि मुंबई महानगर प्रदेशात मोनो, मेट्रोसह ग्रोथ सेंटरसारखी अब्जावधींची मोठमोठी विकासकामे करणारे एमएमआरडीए या दोन संस्था आता लोकायुक्तांच्या कक्षेत आल्या आहेत. या दोन्ही संस्थांच्या माध्यमातून होणाऱ्या विकासकामांबाबत भ्रष्टाचारासह अन्य तक्रारी आल्यास त्यांची राज्याच्या लोकायुक्तांसह उपलोकायुक्त चौकशी करू शकणार आहेत.

म्हाडा व एमएमआरडीएच्या त्यांच्याअखत्यारीतील महापालिका, नगरपालिका व लगतच्या ग्रामीण भागातील अधिसूचित क्षेत्रात सुरू असलेली विकासकामे आपसूक २ फेबु्रवारी पासून राज्य शासनाच्या आदेशामुळे लोकायुक्तांच्या रडारवर आली आहेत.

म्हाडाची नऊ क्षेत्रीय मंडळे आली कक्षेत
म्हाडाच्या कार्यक्षेत्रात मुंबई, इमारतदुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ, झोपडपट्टी सुधार मंडळ यासह म्हाडाची कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर आणि अमरावती ही क्षेत्रीय महामंडळे आहेत. या सर्व महामंंडळांकडून मोठ्या प्रमाणात गृहनिर्माणाची कामे सुरू आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाºया २२ लाखांहून अधिक घरांसाठी प्राधिकृत संस्था म्हणून म्हाडाची नियुक्ती झाली आहे. शिवाय, म्हाडाकडून प्रामुख्याने मुंबई शहरासह नजीकच्या ठाणे, कल्याण, मीरा-भार्इंदर, पनवेल परिसरांत मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू आहेत. यातील विश्वास पाटील हे मुख्याधिकारी असताना अनेक प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता गोत्यात आले आहेत. आता म्हाडात असे प्रकार घडल्यास आणि त्याची तक्रार केल्यास त्याची चौकशी करण्याचे अधिकार लोकायुक्तांसह उपलोकायुक्तांना बहाल केले आहेत.

मेट्रोसह रस्ते, पूल, कॉरिडोर जाळ्यात
अशाच प्रकारे एमएमआरडीएकडून मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भार्इंदर, उल्हासनगर, भिवंडी, पनवेल, वसई-विरार यासारख्या शहरांत मोनो, मेट्रोसह अनेक रस्ते, विरार-अलिबाग कॉरिडोर, उड्डाणपूल, सागरीसेतू यांची कामे सुरू आहेत. ती करताना सीआरझेड, वृक्षतोडीसह पर्यावरण विभागाच्या अनेक नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी आहेत. याबाबत, पुराव्यासह तक्रार केल्यास आणि लोकायुक्तांची त्यावर खात्री झाल्यास ते म्हाडासह एमएमआरडीएच्या सेवेत असणाºया किंवा त्यांच्याकडून वेतन घेणाºया प्रत्येक कायमस्वरूपी, कंत्राटी, प्रतिनियुक्तीवरील कर्मचारी अथवा अधिकाºयाची चौकशी करू शकणार आहेत. यामुळे भ्रष्टाचारास वेसण बसण्यास मदत होणार आहे.

सिडकोसही लोकायुक्तांच्या कक्षात आणा!
राज्यातील सर्वात श्रीमंत म्हणून ओळखल्या जाणाºया सिडको महामंडळाकडून नवी मुंबई विमानतळ, मेट्रोसह जेएनपीटीत अब्जावधींची कामे सुरू आहेत. शिवाय, लवकरच ९० हजार घरांचेही काम सुरू होत आहे. यामुळे सिडकोसही लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणावे, अशी मागणी होत आहे.