'मनरेगा' योजनेच्या जागी आणण्यात आलेलेल 'विकास भारत - रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण)' अर्थात 'व्हीबी-जी राम जी' विधेयक २०२५ प्रदीर्घ चर्चेनंतर आज लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. या ऐतिहासिक बदलावर विरोधकांनी महात्मा गांधींचे नाव हटवल्याचा आरोप करत जोरदार गदारोळ केला. याला केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आक्रमक प्रत्युत्तर दिले.
सभागृहात विरोधकांना उत्तर देताना शिवराज सिंह म्हणाले, ""गांधीजींच्या नावावर आदळआपट करणाऱ्या काँग्रेसला हे माहीत असायला हवे की, गांधीजी असेही म्हणाले होते की, आता स्वातंत्र मिळाले आहे, काँग्रेस विसर्जित करायला हवी. काँग्रेसच्या ऐवजी लोक सेवक संघ तयार करायला हवा. मात्र, केवळ सत्तेला चिगटून बसण्यासाठी आणि स्वातंत्र्य आंदोलनाचा लाभ घेण्यासाठी नेहरूंनी काँग्रेस विसर्जित केली नाही."
शिवराज सिंह पुढे म्हणाले, काँग्रेसने बापूंच्या आदर्शांची हत्या त्याच दिवशी केली, ज्या दिवशी काँग्रेस विसर्जित केली नाही, ज्या दिवशी देशाची फाळणी स्वीकारली गेली आणि आणीबाणी लादली गेली."
का आणावा लागला नवीन कायदा? नवीन विधेयकाची आवश्यकता, स्पष्ट करताना चौहान यांनी जुन्या 'मनरेगा'मधील त्रुटींवर बोट ठेवले. ते म्हणाले, मनरेगा योजना पूर्णपणे भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात सापडली होती. राज्यांमध्ये निधीचे वाटप असमान होते. मजुरीसाठी ६० टक्के आणि साहित्यासाठी ४० टक्के निधीचा नियम असताना, साहित्यावर प्रत्यक्षात केवळ २६ टक्केच खर्च झाला. या तांत्रिक आणि प्रशासकीय त्रुटी दूर करण्यासाठीच हे नवीन पाऊल उचलण्यात आले आहे.
आता या नविन विधेयकानुसार, ग्रामीण कुटुंबांना १०० ऐवजी १२५ दिवसांच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी देणार आली आहे. यामुळे गावांच्या सर्वांगीण विकासाला नवी गती मिळेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. दरम्यान, विरोधकांच्या गदारोळामुळे लोकसभेचे कामकाज शुक्रवारपर्यंत स्थगित करण्यात आले.
Web Summary : Lok Sabha passed 'VB-G Ram Ji' bill replacing 'MNREGA', sparking uproar. Shivraj Singh criticized Congress for not dissolving as Gandhi wished, accusing them of corruption in MNREGA. The new bill guarantees 125 days of rural employment, aiming for comprehensive village development.
Web Summary : लोकसभा ने 'मनरेगा' की जगह 'वीबी-जी राम जी' विधेयक पारित किया, जिससे हंगामा मच गया। शिवराज सिंह ने गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस को भंग न करने के लिए उसकी आलोचना की, और मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। नए विधेयक में 125 दिनों के ग्रामीण रोजगार की गारंटी है, जिसका उद्देश्य गांवों का व्यापक विकास करना है।