नवी दिल्ली - सहा दिवस 180 किलोमीटर पायपीट करत काल मुंबईत धडकलेल्या शेतकरी, आदिवासींच्या अभूतपूर्व अशा लाल वादळापुढे नमते घेत राज्य सरकारने मोर्चेक-यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन शमले तोपर्यंत राजधानी दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यंनी कर्जमाफीसाठी आंदोलन छेडले आहे.
भारतीय किसान युनियनच्या नेतृत्वामध्ये शेतकऱ्यांनी महापंचात अंतर्गत कर्जमाफीसाठी एल्गार पुकारला आहे. सर्व शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कर्ज आहे. कर्जाला कंटाळून प्रत्येक दिवशी शेतकरी आत्महत्या करत आहे. त्यामुळं सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी मान्य करुन शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी. नवी दिल्लीमध्ये आलेल्या काही शेतकऱ्यांनी सरकारला इशारा दिला की, जर सरकारने कर्जमाफी नाही केल्यास 2019 च्या निवडणूकीत त्याचे पडसाद दिसून येतील.
भारतीय किसान युनियन यांच्या मतानुसार शेतकरी दररोज नवनव्या आडचणीमध्ये अडकत आहे. सरकार अश्वासने देत आहे, मात्र ते पुर्ण करण्यात ते अपयशी ठरत आहे. शेतकऱ्यांच्या सद्याच्या परिस्थितीवर सरकारने मौन बाळगले आहे. स्वामिनाथन आयोगामध्ये शेतकऱ्यांचे हितेचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मात्र यावर कोणतीही आमंलबजावणी केली जात नाही. शेतकऱ्यांच्या पिकाला योग्या भाव मिळत नाहीत.
भारतीय किसान युनियन यांनी वीज बिलासाठी शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या त्रासाचाही यावेली निशेध केला. शेतकरी म्हणाले की, जर शेतामध्ये पिकलेल्या मालाला किंमत मिळत नसेल तर शेतकरी विज बिल कसे भरणार...आज शेतातील मालाला दमडीची किंमत मिळत असल्यामुळं काही शेतकरी ते रस्त्यावर फेकून देतात...
गेल्या कित्येक दिवसांपासून देशांमध्ये शेतकऱ्यांचा उद्रेक उडत आहे. प्रत्येक राज्यात मोर्चे निघत आहेत. सरकारच्या धोरणावर नाराजी व्यक्त केली जात आहे. सरकरकडून मात्र अश्वासने दिली जातात त्यावर आंमलबजावणी कधी होणार माहित नाही. असे आंदोलनात आलेल्या एका शेतकऱ्यांनी सांगितले.