शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येवर केंद्र व राज्यांना नोटीस

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागे कोणती कारणे आहेत याचा तपास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारे

नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागे कोणती कारणे आहेत याचा तपास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारे, केंद्र शासित प्रदेश आणि रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया यांना आपले म्हणणे मांडण्याचा आदेश शुक्रवारी दिला. मुख्य न्यायमुर्ती जे. एस. खेहार आणि न्यायमुर्ती एन. व्ही. रामना यांच्या खंडपीठाने चार आठवड्यांची मुदत त्यासाठी दिली आहे. संपूर्ण देशात शेतकऱ्यांसह व्यापक जनहितासाठी हा मुद्दा संवेदनशील आहे, असे खंडपीठाने म्हटले. शेतकऱ्यांशी संबंधित प्रश्नांवर ‘सिटिझन्स रिसोर्स आणि अ‍ॅक्शन अँड इनिशिएटिव्ह’ या अशासकीय संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिला.