केंद्र अन् राज्यांनी ‘टीम इंडिया’प्रमाणे काम केल्यास काहीही अशक्य नाही; PM मोदी यांचे आवाहन

या बैठकीत ‘ऑपरेशन सिंदूर’ला एकमताने पाठिंबा देण्यात आला. राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल आणि अनेक केंद्रीय मंत्री उपस्थित होते. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : ‘देशाच्या विकासाची गती वाढवणे ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी ‘टीम इंडिया’प्रमाणे एकत्र काम केल्यास कोणतेही ध्येय अशक्य नाही’, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी केले. नीती आयोगाच्या १० व्या गव्हर्निंग कौन्सिलची बैठक पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी त्यांनी हे आवाहन केले. या बैठकीला राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल आणि अनेक केंद्रीय मंत्री उपस्थित होते. 

‘२०४७ मध्ये विकसित भारतासाठी विकसित राज्ये’ हा नीती आयोगाची सर्वोच्च संस्था असलेल्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीचा विषय होता. ‘विकसित भारत हे प्रत्येक भारतीयाचे ध्येय आहे. प्रत्येक राज्य विकसित असेल, तेव्हा भारत विकसित असेल. ही भारतातील १४० कोटी नागरिकांची आकांक्षा आहे’, असे पंतप्रधान या बैठकीत म्हणाले. या बैठकीत ‘ऑपरेशन सिंदूर’ला एकमताने पाठिंबा देण्यात आला. पंतप्रधान म्हणाले, ‘प्रत्येक राज्य विकसित करणे, प्रत्येक शहर विकसित करणे, प्रत्येक नगरपालिका विकसित करणे आणि प्रत्येक गाव विकसित करणे हे आपले ध्येय असले पाहिजे. पंतप्रधानांनी असेही सुचवले की, राज्यांनी जागतिक मानकांनुसार आणि सर्व सुविधा आणि पायाभूत सुविधा पुरवून प्रत्येक राज्यात किमान एक पर्यटनस्थळ विकसित करावे. 

काँग्रेसचा हल्लाबोल

निती आयोगाला ‘अयोग्य संस्था’ असे म्हणत, काँग्रेसने शनिवारी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. जेव्हा सामाजिक सौहार्द नष्ट होईल,  आर्थिक विषमता निर्माण होईल, विविधता नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, तेव्हा कोणता ‘विकसित भारत’ असेल, असा सवाल काँग्रेसने केला. बैठकीपूर्वी पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ‘एक्स’वर सरकारवर टीका करताना म्हटले की, सत्तेत लोकच जर द्वेषयुक्त शब्द व कृतींनी सामाजिक सौहार्दाचे बंधन स्वतःच नष्ट करतील तर तो कोणत्या प्रकारचा विकसित भारत असेल? जगाच्या नजरेत भारत ज्या मूल्यांसाठी नेहमीच उभा राहिला आहे. 

राज्यांचे तीन उपसमूह तयार करा चंद्राबाब नायडू 

२०४७ पर्यंत विकसित भारताच्या ध्येयाकडे वेगाने वाटचाल करण्यासाठी राज्य सरकारांचे तीन उपसमूह तयार करण्याचा प्रस्ताव आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू यांनी दिला. नायडू यांनी केंद्र सरकार व नीती आयोगाच्या सहकार्याने राज्यांचे तीन उप-गट तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला. जीडीपी वाढीवरील पहिल्या उप-गटाचे उद्दिष्ट गुंतवणूक, उत्पादन, निर्यात आणि रोजगार निर्मितीला चालना देणे असेल, याला केंद्रीय व्यवहार्यता निधीतून पाठिंबा दिला जाईल.

आयोगाच्या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांची गैरहजेरी

निती आयोगाच्या बैठकीला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) शासित पुद्दुचेरी, कर्नाटक आणि केरळ या दक्षिणेकडील तीन राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित राहिले नाहीत. या बैठकीत ३६ पैकी ३१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी भाग घेतला. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे राज्यातील ‘पूर्वनियोजित कार्यक्रमांमध्ये’ व्यग्र असल्याने बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत.  त्यांनी त्यांचे भाषण परिषदेत वाचण्यासाठी पाठवले. केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयनदेखील उपस्थित राहिले नाहीत. विजयन यांनी त्यांच्या जागी अर्थमंत्री बालगोपाल यांना बैठकीसाठी पाठवले आहे. मात्र, ही मुख्यमंत्र्यांची बैठक असल्याने, बालगोपाल त्यात सहभागी होऊ शकतील की नाही हे स्पष्ट नाही.

आधीच्या आप सरकारचे दिल्लीच्या हितांकडे दुर्लक्ष

दिल्लीतील आधीच्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारने दिल्लीच्या हिताचे मुद्दे बऱ्याच काळापासून नीती आयोगासमोर उपस्थित केले नाहीत, असा आरोप दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी  बैठकीला उपस्थित राहण्यापूर्वी केला. ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये गुप्ता म्हणाल्या की, मागील बेजबाबदार सरकारांच्या वर्तनामुळे बैठकीत दिल्लीचे हक्क उपस्थित केले जात नव्हते; परंतु आता  त्या ‘विकसित दिल्ली फॉर डेव्हलप्ड इंडिया’चा रोडमॅप सादर करणार आहेत.