अच्छे दिन आले नाहीत, येणार...

‘अच्छे दिन’ अर्थात चांगल्या दिवसांचे स्वप्न दाखवत केंद्रात सत्तेवर आलेल्या भाजपाच्या नेतृत्वातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या वर्षभराच्या कामगिरीवर महाराष्ट्र आणि गोव्यातील जनता फारशी नाराज नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि महागाई कमी करण्याचे आश्वासन कमी-अधिक प्रमाणात हवेतच विरले असले तरी नव्या सरकारकडून लोकांची आशा मात्र कायम आहे. एक वर्षाच्या या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता आणि त्यांची वेगळी ओळख कायम आहे...

सत्ताधारी पक्षाचे खासदार आपल्या मतदारसंघाच्या विकासावर लक्ष केंद्रित
करीत आहेत का?

गावांना दत्तक घेणे आणि आदर्श ग्राम योजना मांडूनही मोदी सरकारचे खासदार कामगिरीच्या पातळीवर अपेक्षा पूर्ण करू शकलेले नाहीत. त्यांना लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी उपलब्ध असणे आणि विकासाची आश्वासने पूर्ण करणे शक्य होत नाही, असे दिसते. यामुळे त्यांच्याबद्दल लोकांच्या मनात नकारात्मक प्रतिक्रिया आहे.

संघ परिवाराचे केंद्रावर नियंत्रण आहे का?

नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक नेत्यांच्या नियमित नागपूर भेटींमुळे केंद्र सरकारवर संघ परिवाराचे चांगले नियंत्रण असल्याचा समज निर्माण झाला आहे. शिवाय त्यातून सरकारचा हिंदुत्वाकडील कलही दिसतो. संघाच्या प्रत्यक्ष व पडद्यामागील मार्गदर्शनामुळे एक गट आनंदी असला तरी दुसऱ्या वर्गाला सरकारचा हा कमकुवतपणा वाटतो.

वर्षभरातील संपूर्ण कारकीर्द कशी राहिली?

मोदी सरकारच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी केलेला प्रचार लोकांना महत्त्वाचा वाटलेला नाही. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतरही सरकारची कामगिरी वाईट समजली जात नाही. सरकारी निर्णय व प्रक्रियेबद्दल जास्त प्रश्न विचारले जात नाहीत. सरकारची काम करण्याची पद्धतही लोकांना त्रासदायक वाटत नाही.

सोशल मीडियाच्या उपयोगाने
सरकारचा संपर्क वाढला का?

निवडणुकीपासून आतापर्यंत सोशल मीडियाचा अधिकाधिक वापर करणारे भाजपा आणि मोदी सरकारने लोकांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची गरज सिद्ध केली आहे. लोकांच्या म्हणण्यानुसार सोशल मीडियामुळे संपर्क वाढला आहे. सरकारच्या योजना आणि विविध सूचना या माध्यमातून लोकांपर्यंत सहज पोहोचत आहेत.

मोदींचा सर्वांत चांगला गुण कोणता?

‘मन की बात’सारख्या नव्या विचारांवर आधारीत कार्यक्रमांशिवाय लोकांना मोदींची भाषणे जास्त भिडतात. सूट-बूट असे शब्द वापरून त्यांच्यावर टीका करण्यात आली असली तरी लोकांना त्यांचे वागणे-बोलणे ‘मन की बात’पेक्षाही जास्त चांगले वाटते. मोदींवर विरोधी पक्ष ते आत्मकेंद्रीत असल्याची टीका करीत असले तरी लोक ही टीका गांभीर्याने घेत नाहीत.

एका वर्षात नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेत घट झाली का?

अनेक प्रकारची टीका झाल्यानंतरही सामान्य माणसाच्या नजरेत मोदी आजही लोकसभा निवडणुकीत होते तेवढेच लोकप्रिय आहेत. सत्ताधारी असल्याची अडचण आणि विरोधी पक्ष त्यांच्याबद्दल काय बोलतात याकडे दुर्लक्ष करून लोक मोदींच्या बाजूने बोलण्यास आणि त्यांच्या विचारांना पाठिंबा देण्यास तयार आहेत.

नव्या सरकारने वर्षभरात कोणत्या खात्यात सर्वाधिक चांगले काम केले?

मोदी सरकारने आधीच्या सरकारची कार्यपद्धती बदलत अनेक पातळ्यांवर बदलाची नव्याने सुरुवात केली आहे. हा नवा बदल उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रात यशस्वी मानला जात आहे. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातही काम झाले आहे. मात्र, आधारभूत यंत्रणा आणि प्रशासनातील बदल समाधानकारक मानला जात नाही.

नव्या सरकारच्या काळात महागाई कमी झाली का?

सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरही महागार्ईचा प्रश्न खूपच ज्वलंत आहे. महागाईला रोखण्यात नवे सरकार अपयशी ठरले आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी झाल्याचा दावा अनेकदा सरकारने केला असला तरी दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचे भाव काही कमी झालेले नाहीत.

‘रालोआ’ सरकारचे
मोठे अपयश कोणते?

शेतकऱ्यांचे प्रश्न दिवसेंदिवस वाढत आहेत. केंद्र सरकारला त्यांची उत्तरे सापडलेली नाहीत. याचा परिणाम गेल्या दोन अधिवेशनांत संसदेमध्ये जमीन अधिग्रहण विधेयकावरील गोंधळामुळे सरकारची झालेली फजिती जगजाहीर आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना खूप महत्त्व असावे, अशी लोकांची अपेक्षा असून निवडणूक प्रचारात दिलेल्या ‘काळा पैसा देशात परत आणू’ या आश्वासनाचे काय झाले याकडेही लोकांचे लक्ष आहे.

अच्छे दिनचे स्वप्न
आजही कायम आहे का?

‘अच्छे दिन’चे स्वप्न किती तरी आघाड्यांवर साकारले गेलेले नसले तरी भविष्याबद्दल लोक अजूनही आशावादी आहेत. निवडणूक प्रचारात जो आशावाद निर्माण झाला होता त्याच्या आधारे लोक पुढे पडू इच्छितात. मोदी सरकारच्या एक वर्षाची कामगिरी ही अच्छे दिनचे मूल्यांकन करण्यासाठी पुरेशी आहे, असे लोकांना वाटत नाही.

एक वर्षात मोदी सरकारचे सगळ्यात मोठे काम कोणते?

लोकसभा निवडणुकीत भ्रष्टाचारापासून मुक्ती हा मुद्दा लावून धरून मोदी यांनी सत्ता मिळविली त्या तुलनेत स्वच्छता मोहिमेला सर्वोच्च स्थान मिळाले. ‘मेक इन इंडिया’ला दुसरे तर तिसरे स्थान शौचालयांबद्दलच्या जागृतीला मिळाले. याचा अर्थ असा की गंगा नदीच्या स्वच्छतेसारख्या मोहिमांबद्दल मोदी सरकार अपेक्षा पूर्ण करू शकले नाही.