"उत्तर भारतीयांना मुलं जन्माला घालण्याशिवाय काही काम नाही..."; तामिळनाडूत नवा वाद

Durai Murugan Statement on North Indian:आमच्याकडे एक पुरुष एका महिलेशी लग्न करू शकतो परंतु उत्तर भारतात तसं नाही. त्यांची संस्कृती वेगळी आहे असं त्यांनी सांगितले. 

वेल्लोर - राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि सीमांकनाच्या मुद्द्यावरून भाजपाशासित केंद्र सरकार आणि तामिळनाडू यांच्यातील संघर्ष आणखी वाढला आहे. त्यातच तामिळनाडू सरकारमधील जलसंपदा मंत्री दुरईमुरुगन यांनी उत्तर भारतीयांबाबत केलेल्या विधानानं नवा वाद निर्माण झाला आहे. उत्तर भारतीयांना मुलं जन्माला घालण्याशिवाय काही काम नाही असं विधान करत दुरईमुरूगन यांनी लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यावरून खोचक भाष्य केले आहे.

मंत्री दुरईमुरुगन म्हणाले की, दक्षिणेतील संस्कृती उत्तर भारताच्या संस्कृतीपेक्षा चांगली आहे. तामिळ प्रथा परंपराविरुद्ध उत्तर भारतात बहुविवाहसारख्या प्रथेचं समर्थन करतात. उत्तर भारतीय संस्कृती एका महिलेला ५ अथवा १० पुरुषांशी लग्न करण्याची परवानगी देते, परंतु तामिळ संस्कृतीत असं नाही. महाभारतातील द्रौपदीने पाच पांडवांशी विवाह केल्याचा हवाला त्यांनी दिला. आमच्याकडे एक पुरुष एका महिलेशी लग्न करू शकतो परंतु उत्तर भारतात तसं नाही. त्यांची संस्कृती वेगळी आहे असं त्यांनी सांगितले. 

तसेच केंद्र सरकारने आम्हाला लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत सांगितले ते आम्ही ऐकलं त्यामुळे आपली लोकसंख्या कमी झाली परंतु उत्तर भारतात लोकसंख्या कमी झाली नाही. त्याठिकाणी १७,१८ मुले जन्माला आली. उत्तर भारतात तसा कुठला नियम पाळला जात नाही. उत्तर भारतीयांना मुलं जन्माला घालण्याशिवाय दुसरं काही काम नाही असं वक्तव्य मंत्री दुरईमुरूगन यांनी कार्यक्रमात केले. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केलेल्या विधानाविरोधात निषेध करण्यासाठी गुडियाट्टम येथे कार्यक्रम होता. त्यात ते बोलत होते.

Vellore: Tamil Nadu Minister Durai Murugan says, "Another issue is delimitation. Congress and whoever ruled at the Centre asked us to control the population and also mentioned that a large population would create unemployment and many other issues. We also followed that in… pic.twitter.com/Oyh7gdxFB3

— ANI (@ANI) March 13, 2025

दरम्यान, आपण संधी गमावली आहे. तामिळनाडूसारख्या दाक्षिणात्य राज्यांनी १९७१ पासून केंद्र सरकारच्या कुटुंब नियोजन अभियानाला साथ देत यशस्वीपणे ते राबवले. आता लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघाचे सीमांकन झाले तर संसदेत कमी प्रतिनिधित्व मिळून ती आम्हाला शिक्षा असेल. अनेक दक्षिणेतील राज्यांचे संसदेत प्रतिनिधित्व कमी होईल आणि उत्तर भारतातील प्रतिनिधित्व वाढेल. लोकसंख्येच्या आधारे राज्यातील लोकसभा मतदारसंघाच्या जागा ठरतील. त्यामुळे सीमांकनाला तामिळनाडू सरकारचा विरोध असल्याचं मंत्री दुरईमुरूगन यांनी म्हटलं.