वस्तू व सेवाकरामुळे राज्यांचा एकही रुपया बुडणार नाही!

देशाच्या अप्रत्यक्ष कर आकारणी पद्धतीत आमुलाग्र बदल घडविण्याच्या उद्देशाने ‘वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) लागू करण्यासाठीचे बहुप्रतिक्षित घटनादुरुस्ती विधेयक

नवी दिल्ली : देशाच्या अप्रत्यक्ष कर आकारणी पद्धतीत आमुलाग्र बदल घडविण्याच्या उद्देशाने ‘वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) लागू करण्यासाठीचे बहुप्रतिक्षित घटनादुरुस्ती विधेयक सरकारने शुक्रवारी लोकसभेत सादर केले.
‘घटना (१२२ वी दुरुस्ती) विधेयक’ संसदेच्या पुढील अधिवेशनात चर्चेसाठी घेतले जाईल व व अगदी शेवटच्या मिनिटापर्यंत सर्वांच्या सूचना सामावून घेण्याची सरकारची तयारी असेल, असे वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केले.
बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले हे विधेयक लोकसभेत मांडताना जेटली यांनी अशी ग्वाही दिली की, कोणत्याही राज्याचा एक रुपयाचाही महसूल बुडणार नाही, याची काळजी आम्ही घेतली आहे. ‘जीएसटी’ राज्यांसाठी लाभदायीच ठरेल. राज्यांच्या बुडणाऱ्या महसुलाची केंद्र सरकार भरपाई करेल, असे सांगताना जेटली म्हणाले की, केंद्रीय विक्री करातील घटलेल्या वाट्यापोटी ११ हजार कोटी रुपये भरपाईचा पहिला हप्ता येत्या ३१ मार्चपूर्वी राज्यांना दिला जाईल.
वस्तूंच्या आंतरराज्य विक्रीवर केंद्र सरकार केंद्रीय विक्री कर आकारते व तो राज्य सरकारे जमा करतात. परंतु राज्यांच्या पातळीवर एप्रिल २००५ पासून ‘व्हॅट’ लागू झाल्यावर केंद्र सरकारने केंद्रीय विक्रीकराचा दर चार टक्क्यांवरून दोन टक्के असा कमी केल्याने राज्यांना मिळणाऱ्या कमी हिश्श्याचा मुद्दा उपस्थित झाला
आहे.
या विधेयकावर सर्वांगिण चर्चा व्हावी जेणेकरून सर्वांच्या सूचना अंतिम कायदा करताना विचारात घेता येऊ शकतील, असे सरकारला वाटते, असे सांगून वित्तमंत्री म्हणाले की, ‘जीएसटी’ संबंधीच्या राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांच्या उच्चाधिकार समितीसोबत झालेल्या बैठकीत जवळजवळ सर्वच मुद्द्यांवर एकमत झाल्यानंतरच हे विधेयक संसदेत मांडण्यात येत आहे.
१ एप्रिल २०१६ पासून देशभर समान पद्धतीने ‘जीएसटी’ हा एकच कर लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा आहे. मात्र त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर देशातील २९ राज्ये व केंद्रशाशित प्रदेशांपैकी निम्म्या राज्यांच्या विधानसभांनी संमती दिल्यानंतरच हा क्रांतीकारी कर प्रत्यक्ष लागू होऊ शकेल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)