आरबीआय कोणतीही क्रिप्टोकरन्सी आणणार नाही; केंद्र सरकारनं संसदेत स्पष्टच सांगितलं

आरबीआयकडून येणाऱ्या क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या विचारात असलेल्यांसाठी महत्त्वाची बातमी

नवी दिल्ली: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून येणाऱ्या क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या विचारात असलेल्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. याबद्दल आज मोदी सरकारनं राज्यसभेत माहिती दिली आहे. आरबीआयनं कोणत्याही प्रकारची क्रिप्टोकरन्सी आणण्याची योजना आखलेली नसल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं.

क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लिखित उत्तर दिलं. भारतात क्रिप्टोकरन्सीवर नियंत्रण नाही. त्यामुळे आरबीआय अशी कोणतीही योजना आखू शकत नाही, असं चौधरी म्हणाले. आरबीआय असं कोणतंही डिजिटल चलन आणणार नाही, ज्यावर आरबीआयचं नियंत्रण असेल, असंही चौधरींनी सांगितलं.

आरबीआयचा डिजिटल रुपया लवकरच येण्याची शक्यता आहे. तशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करताना केली. आरबीआय आपलं डिजिटल चलन आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये आणेल, असं सीतारामन म्हणाल्या होत्या. 

क्रिप्टोकरन्सीला भारतानं वैध ठरवलेलं नाही. मात्र क्रिप्टोतून मिळालेल्या उत्पन्नावर ३० टक्के कर लावण्यात आलेला आहे. क्रिप्टोकरन्सी विकून झालेल्या नफ्यावर ३० टक्के आकारला जाईल. करन्सी नफ्यात विकली गेली नसेल तरीही १ टक्का टीडीएस द्यावा लागेल. त्यामुळे क्रिप्टोच्या माध्यमातून कुठे कुठे व्यवहार होत आहेत ते समजेल, असं सीतारामन यांनी म्हटलं होतं.