नवी दिल्ली : विवाहाचे प्रमाणपत्र नसेल तर त्यामुळे कोणीही मरण पावत नाही. याहूनही महत्त्वाचे विषय आमच्यापुढे असून, त्यांच्या सोडवणुकीत व्यग्र असल्याचे केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाला सोमवारी सांगितले. प्रचलित कायद्याच्या आधारे समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्याबाबतच्या याचिकांची सुनावणी पुढे ढकलावी, अशी विनंती न्यायालयाला करताना केंद्राने ही भूमिका मांडली. केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, देशात कोरोना साथीचा मुकाबला करण्यात केंद्र सरकार गुंतले आहे तसेच इतर अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांचाही सरकारला सामना करावा लागत आहे. समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकादारांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ सौरभ कृपाल यांनी सांगितले की, सरकारने अलिप्त राहाणे अपेक्षित असून, कोणता विषय तातडीचा आहे हे न्यायालयाने ठरवावे. अन्य काही याचिकादारांच्या वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, देशात ७ कोटी समलिंगी (एलजीबीटीक्यू) लोक आहेत.
विवाहाचे प्रमाणपत्र नसेल तर कोणी मरत नाही, केंद्राचा उच्च न्यायालयात अजब युक्तिवाद
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 25, 2021 05:57 IST