महिला आरोपींवर दया दाखवायला हरकत नाही - सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली, दि. 13 - तसं पाहायला गेलं तर कायद्यात सर्वांना समान स्थान देण्यात आलं आहे. पण महिला आरोपीशी संबंधित एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा एक वेगळा निर्णय समोर आला आहे. एखादी महिला आरोपी तीन अल्पवयीन मुलांची आई असेल तर शिक्षा सुनावताना तिच्यावर दया दाखवायला हरकत नाही असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलं आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हेदेखील स्पष्ट केलं आहे की, एखादी महिला दहशतवादी संघटनेचा भाग असताना ही मुभा दिली जाऊ शकत नाही. एका प्रकरणावर सुनावणी सुरु असताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे सांगितलं आहे. 

 

ही घटना हिमाचल प्रदेशातील असून 2002 रोजी घडली होती. या घटनेत एका महिलेने 27 हजार रुपयांच्या चोरीसाठी एका व्यक्तीची मदत केली होती. चोरी करताना पकडले गेल्यानंतर त्या व्यक्तीला जबर मारहाण करुन डलहौसी येथे फेकून देण्यात आलं होतं. याप्रकरणी महिलेला दोषी ठरवण्यात आलं होतं, ज्याची शिक्षा 10 वर्ष कारावास होती. 

 

चंबा ट्रायल कोर्टाला सुनावणीदरम्यान समजलं की आरोपी महिला तीन मुलांची आई आहे. त्यातील दोन मुलांची मानसिक परिस्थिती ठीक नाही. यानंतर न्यायालयाने 2003 रोजी महिलेला दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. तसंच सहा हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. 

 

नऊ वर्षानंतर हिमाचल उच्च न्यायालयानेही याप्रकरणी उदारता दाखवत महिलेची दोन वर्षांची शिक्षा रद्द करत फक्त 30 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत आव्हान दिलं. 

न्यायाधीश एके सिकरी आणि अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत महिला आरोपीला अशाप्रकारे ढील देत उदारता दाखवणं कायदेशीर असल्याचं सांगितलं. तसंच अशाप्रकारे संपुर्ण शिक्षा रद्द करणं चुकीचं असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. 

 

न्यायाधीश एके सिकरी यांनी सांगितलं की, "भारतीय दंड संहिता न्यायाधीशांना शिक्षा देण्याचा अधिकार देते तेव्हा निःसंशयपणे दुबळ्या परिस्थितीचा विचार करेल". खंडपीठाने महिलेच्या दोन महत्वाच्या परिस्थितींचा ज्यामध्ये एकतर ती महिला असणे आणि दुसरं म्हणजे तीन मुलांची आई असणे यांचा विचार केला आहे. 

 

"एखादं प्रकरण पुराव्यांवर आधारित असतं. त्यावरुन उदारता दाखवायची की नाही हे ठरवलं जाऊ शकतं. पण यासंबंधी कोणताही नियम आखला जाऊ शकत नाही", असंही न्यायाधीश एके सिकरी बोलले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने ट्रायल कोर्टाने सुनावलेली शिक्षा कायम ठेवली आहे.