'या' राज्यांमध्ये सीबीआयला 'नो एंट्री'; सीएम-पीएम वादाची पार्श्वभूमी

मोदी सरकारकडून सीबीआयचा गैरवापर होत असल्याचा विरोधकांचा आरोप

नवी दिल्ली/कोलकाता: पश्चिम बंगालमध्ये सीबीआय आणि कोलकाता पोलीस आमनेसामने आले आहेत. शारदा चिट फंड घोटाळ्याप्रकरणी कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या घरावर छापा टाकण्याच्या तयारीत असणाऱ्या सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना पोलिसांनी काल ताब्यात घेतलं. त्यामुळे मोठं रणकंदन माजलं. भाजपा आणि तृणमूलच्या नेत्यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले. सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांकडे वैध कागदपत्रं नसल्याचा दावा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी केला. त्यानंतर त्यांनी रात्रभर धरणं आंदोलन केलं. आज सकाळीही हे आंदोलन सुरूच आहे. त्यांच्या या आंदोलनाला काँग्रेससह अनेक पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. सीबीआयच्या कारवाईमुळे ममता बॅनर्जी संतप्त झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे पश्चिम बंगालमध्ये सीबीआयला प्रवेश बंदी आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये ममता यांनी हा निर्णय घेतला. मोदी सरकार सीबीआय आणि इतर तपास यंत्रणांचा वापर स्वत:च्या राजकीय फायद्यासाठी करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्यामुळे सीबीआयला राज्यात येऊन चौकशी करायची असल्यास, त्यांनी त्यासाठी परवानगी घ्यावी, असा आदेश बॅनर्जी यांनी दिला. मात्र न्यायालयाची सूचना असल्यास राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसेल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.  पश्चिम बंगालच नव्हे, देशातील आणखी काही राज्यांमध्येही सीबीआयवर बंदी आहे. या राज्यांमध्ये कारवाई करायची झाल्यास, सीबीआयला राज्य सरकारांची परवानगी घ्यावी लागते. पश्चिम बंगालच्या आधी आंध्र प्रदेश सरकारनं सीबीआयला राज्यात प्रवेश बंदी केली. आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या या निर्णयाचं ममता बॅनर्जी यांनी समर्थन केलं होतं. त्यानंतरही ममता यांनीही सीबीआयला राज्यात बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. छत्तीसगड सरकारनंही नुकताच अशा पद्धतीचा निर्णय घेतला. गेल्याच महिन्यात छत्तीसगडमधील काँग्रेस सरकारनं सीबीआयच्या प्रवेशावर बंदी घातली.