बारसू रिफायनरीबाबत चर्चा नाही, हरदीपसिंग पुरी यांनी केलं स्पष्ट
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 25, 2025 07:54 IST2025-01-25T07:54:09+5:302025-01-25T07:54:38+5:30
Barsu Refinery Update: कोकणातील बारसू रिफायनरी उभारण्याबाबत कोणताही निर्णय नाही. या भागात विचाराधीन असलेल्या वार्षिक ६० मिलियन मेट्रिक टन क्षमतेच्या मोठ्या रिफायनरीऐवजी २० मेट्रिक टन क्षमतेच्या तीन रिफायनरी विविध भागांत उभारण्याचा विचार असल्याचे केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितले.

बारसू रिफायनरीबाबत चर्चा नाही, हरदीपसिंग पुरी यांनी केलं स्पष्ट
मुंबई - कोकणातील बारसू रिफायनरी उभारण्याबाबत कोणताही निर्णय नाही. या भागात विचाराधीन असलेल्या वार्षिक ६० मिलियन मेट्रिक टन क्षमतेच्या मोठ्या रिफायनरीऐवजी २० मेट्रिक टन क्षमतेच्या तीन रिफायनरी विविध भागांत उभारण्याचा विचार असल्याचे केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितले. संबंधित रिफायनरी कुठे सुरू होणार याबाबत त्यांनी काही स्पष्ट केले नाही.
केंद्र सरकारतर्फे नवी दिल्लीत ११ ते १४ फेब्रुवारीदरम्यान आयोजित इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रमाबाबत माहिती देण्यास आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री पुरी बोलत होते. यावेळी बारसू रिफायनरीबाबत ठोस भाष्य करणे त्यांनी टाळले. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनने आंध्र प्रदेशमध्ये ९० लाख टन प्रतिवर्ष क्षमतेच्या प्रकल्पावर काम सुरू केले आहे. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनने याच क्षमतेचे बारमेर, राजस्थान येथे प्रकल्पांवर काम सुरू केले. हे दोन्ही प्रकल्प लवकरच सुरू होतील. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना प्रतिवर्ष १९-२० दशलक्ष मेट्रिक टनापेक्षा अधिक क्षमतेचे प्रकल्प चालविण्याचा अनुभव नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
तेल पुरवठा सुरळीत राहणार
अमेरिका आणि रशिया यांच्या संबंधामुळे रशियन तेलावर निर्बंध लादले असूनही भारताचा तेल पुरवठा सुरळीत सुरू आहे.
यात व्यत्यय आला तरी तेल मिळविण्याचे मुबलक स्रोत भारताकडे आहेत.
सध्या भारताला २९ देशांतून तेलाचा पुरवठा होतो. यात अर्जेंटिना या ३० व्या देशाची भर पडली आहे, असेही पुरी यांनी नमूद केले.
९० कंपन्यांचे सीईओ येणार
आयईडब्ल्यू प्रदर्शनाला ७० हजारपेक्षा जास्त जागतिक प्रतिनिधी भेट देतील. यावेळी अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, जपान, जर्मनी व नेदरलँड्स या आघाडीच्या १० देशांची दालने असतील. तसेच या कार्यक्रमात २० हून अधिक परराष्ट्र ऊर्जा मंत्री किंवा उपमंत्री, आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रमुख व फॉर्च्यून ५०० ऊर्जा कंपन्यांचे ९० सीईओ सहभागी होतील, असेही त्यांनी जाहीर केले.