श्रीनगर - जम्मू काश्मीरमध्ये ओमर अब्दुल्ला यांच्या नव्या सरकारचा शपथविधी सोहळा होणार आहे. या शपथविधी सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांसह १० कॅबिनेट मंत्री शपथ घेतील. या सोहळ्याला इंडिया आघाडीतील बहुतांश नेते सहभागी होतील परंतु सोहळ्याआधीच याठिकाणी रंगाचा बेरंग झाला आहे. जम्मू काश्मीरच्या नव्या सरकारमध्ये काँग्रेस सहभागी होणार नाही, आज कुणीही शपथ घेणार नसून सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याचा आम्ही विचार करतोय असं काँग्रेसनं स्पष्ट केले आहे.
जम्मू काश्मीरचे काँग्रेस प्रभारी भरत सिंह सोलंकी यांनी म्हटलं की, सध्या नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसमध्ये चर्चा सुरू आहे. चर्चा पूर्ण झाल्यानंतरच पुढचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. चर्चा सुरू असताना आज कुणीही काँग्रेस आमदार शपथ घेणार नाही असं सांगितले. जम्मू काश्मीरमध्ये काँग्रेस सत्तेत सहभागी होणार की बाहेरून सरकारला पाठिंबा देणार याबाबत राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. जम्मू काश्मीरची निवडणूक काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सनं एकत्रित लढवली होती. त्यामुळे नव्या सरकारमध्ये काँग्रेस सहभागी असेल असं मानलं जात होते.
परंतु आज शपथविधी सोहळ्याआधी काँग्रेसनं त्यांची भूमिका स्पष्ट करत सर्वांनाच हैराण केले आहे. काँग्रेस आमदार मंत्रिपदाची शपथ घेणार नाहीत याचा अर्थ कॅबिनेट वाटपाबाबत अंतिम तोडगा होऊ शकला नाही किंवा काँग्रेस सरकारला बाहेरुन पाठिंबा देत कुठल्याही प्रकारे दबावात राहू इच्छित नाही. ओमर अब्दुल्ला यांच्या शपथविधीला लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी श्रीनगरला पोहचल्या होत्या. मात्र नव्या सरकारबाबत काँग्रेसची जी भूमिका समोर आली आहे त्यातून या दोन्ही पक्षात चांगले संबंध नाहीत असं चित्र दिसून येत आहे.
दरम्यान, नवीन मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारशी जुळवून घेण्याचे संकेत दिलेत. जम्मू काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्याशी संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न ओमर अब्दुल्ला यांच्याकडून करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपाल यांची भूमिका प्रशंसनीय आहे आणि दोन्ही पक्षांनी आपल्या शब्दावर ठाम राहिल्यास जम्मू-काश्मीरच्या जनतेसाठी खूप चांगली गोष्ट असेल. ओमर अब्दुल्ला यांनी आधीच सांगितले आहे की, केंद्राशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडूनही त्यांची अपेक्षा आहे. नायब राज्यपाल आणि केंद्र सरकारमधील संघर्षापेक्षा जम्मू-काश्मीरच्या जनतेने नॅशनल कॉन्फरन्सकडे सोपवलेली जबाबदारी अधिक महत्त्वाची आहे आणि मनोज सिन्हा देखील असेच बोलत आहेत.