कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारीनंतर दोन महिने अटक करता येणार नाही; कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी कोर्टाचा उपाय

शांतता कालावधी : तक्रार/एफआयआर दाखल केल्यापासून पुढील २ महिन्यांपर्यंत अटक करता येणार नाही. 

डॉ. खुशालचंद बाहेती 
लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नवी दिल्ली : कौटुंबिक हिंसाचाराला शिक्षा देणारे भारतीय दंड संहिता कलम ४९८ अ (भारतीय नागरी संहिता कलम ८५) चा गैरवापर रोखण्यासाठी २ महिने अटक न करण्याच्या व कौटुंबिक कल्याण समित्या स्थापन करण्याच्या २०२२ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली आहे.

शिवांगी बंसल आणि साहिब बंसल यांचा विवाह २०१५ मध्ये झाला.  पुढे दोघात वाद झाले. शिवांगी ही उत्तर प्रदेश केडरची आयपीएस असून तिने पती, सासरच्या लोकांविरोधात  ४९८ अ (गृहक्रौर्य), ३०७ (खुनाचा प्रयत्न), ३७६ (बलात्कार) आणि ४०६ (विश्वासघात) सारखे  ६ गंभीर गुन्हे दाखल केले. यामुळे पती १०९ दिवस आणि सासरे १०३ दिवस तुरुंगात होते. साहिब बंसलनेही पत्नीविरुद्ध तक्रारी दाखल केल्या होत्या.

प्रामाणिक पोलिस अधिकारीच करतील चौकशी 
> शांतता कालावधी : तक्रार/एफआयआर दाखल केल्यापासून पुढील २ महिन्यांपर्यंत अटक करता येणार नाही. 
> ४९८ अ सोबत १० वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेली कलमे असतील तर हे लागू होईल. 
> जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अंतर्गत प्रत्येक कौटुंबिक कल्याण समित्या असतील. 
> यात तरुण वकील, अंतिम वर्षातील विधी महाविद्यालयाचे  विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते, निवृत्त न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिक्षित पत्नींचा समावेश. 
> समितीचा अहवाल येईपर्यंत पोलिस अटक करणार नाहीत. मात्र, वैद्यकीय अहवाल, साक्षीदारांचे जबाब घेणे यासारखी प्राथमिक चौकशी सुरू राहू शकते.
> पती-पत्नी आणि त्यांच्या वडीलधाऱ्यांशी संवाद साधून समिती दोन महिन्यांत तपशीलवार अहवाल न्यायालयाला देईल.
> समिती सदस्य मानधनाशिवाय किंवा नाममात्र मानधनावर काम करतील.
> विधी सेवा प्राधिकरण वेळोवेळी समिती सदस्यांना प्रशिक्षण देईल.  
> विशेष प्रशिक्षण घेतलेले प्रामाणिक पोलिस अधिकारीच यात चौकशी करतील.   

पतीला दिला दिलासा
या प्रकरणावर निर्णय देताना, अलाहाबाद हायकोर्टाने कलम ४९८ अ चा गैरवापर टाळण्यासाठी कौटुंबिक कल्याण समित्यांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. सुप्रीम कोर्टाने याला संमती देत या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी संबंधित प्राधिकरणांनी करावी, असे म्हटले आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने हा विवाह समाप्त केला. सर्व गुन्हेगारी कारवाया रद्द केल्या व पत्नीसह तिच्या पालकांना पतीची  सार्वजनिक माफी मागण्याचे आदेश देत पदाचा गैरवापर करू नका, असे सुनावले.