डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरण विश्लेषक -
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये १९४९ पासून २०१९ पर्यंत अनेक संघर्ष झाले. परंतु पहलगामच्या बैसरन खोऱ्यातील दहशतवादी हल्ल्याला भारताने ज्या पद्धतीने प्रत्युत्तर दिले त्यामुळे पाकिस्तान हताश झाला आहे. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ला हा आतापर्यंतच्या पाकिस्तानपुरस्कृत हल्ल्यांपेक्षा वेगळा होता.
दहशतवाद्यांनी जाणीवपूर्वक नागरिकांना त्यांचा धर्म विचारून ‘टार्गेटेड किलिंग’ केले आणि यामध्ये २६ निष्पाप भारतीय पर्यटक मारले गेले. यातून पाकपुरस्कृत दहशतवादी संघटना या जागतिक पातळीवर सक्रिय असणाऱ्या दहशतवादी संघटनांशी संलग्न असल्याचे स्पष्ट झाले. धर्म विचारून टार्गेट करण्याची मोडस ऑपरेंडी इसिस, अल कायदा, हमास यांसारख्या दहशतवादी संघटनांनी यापूर्वीच वापरली होती. मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी ताज हॉटेलमध्ये घुसलेल्या पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांनीही धर्म, राष्ट्रीयत्व विचारून हत्या केल्या होत्या. आंतरराष्ट्रीय समुदायाला भारत सातत्याने एक गोष्ट सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे, तो म्हणजे पाकपुरस्कृत दहशतवादी संघटना या केवळ भारतासाठीच नव्हे तर जगासाठी डोकेदुखी आहेत.
पाकिस्तानचा दहशतवाद्यांना आश्रय ओसामा बिन लादेन हादेखील पाकिस्तानातच पकडला गेला. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केलेल्या ज्या हाफिज सईदवर लाखो डॉलर्सचा इनाम आहे, त्याचाही मुक्काम पाकिस्तानातच आहे. डॅनियल पर्ल या पत्रकाराची गळा चिरून हत्या करणाऱ्या अबू जिंदालचा खात्मा आता ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये झाला. अमेरिका गेल्या दोन दशकांपासून त्याला पकडू शकलेला नव्हता, हे इथेलक्षात घ्यायला हवे.
अणुहल्ल्याच्या धमक्यांमधील हवा गेलीया हल्ल्यानंतर सर्वांत मोठी गोष्ट घडली, ती म्हणजे पाकिस्तानच्या अणुयुद्धाच्या धमक्यांचा फुगा कायमचा फुटला. साधारणतः १९९८ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश अण्वस्त्रधारी बनले. यानंतर भारताने तत्काळ १९९९ मध्ये आपले अणुधोरण जाहीर केले. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी संसदेमध्ये या धोरणाची घोषणा करताना भारत कधीही पहिल्यांदा अण्वस्त्रांचा वापर करणार नाही, हे जाहीर केले. भारताचा अण्वस्त्र कार्यक्रम हा प्रतिहल्ल्यासाठी असेल, हेही जाहीर करण्यात आले. भारताने यातून आपण जबाबदार देश असल्याचे दाखवून दिले.
या उलट पाकिस्तान सातत्याने अण्वस्त्र हल्ल्याच्या धमक्या देत राहिला. अशा प्रकारची वक्तव्ये पाकिस्तानच्या शीर्षस्थ नेत्यांकडून करण्यात आली. यामुळे काश्मीर प्रश्नावरून संघर्ष झाला तर त्याचे रूपांतर अणुयुद्धात होऊ शकते, असा जणू सिद्धांतच बनला. त्यातून जागतिक पटलावर काश्मीर प्रश्न महत्त्वाचा बनला. यामुळे भारतावर गेल्या दोन दशकांमध्ये ‘स्ट्रॅटेजिक रिस्ट्रेन’ किंवा सामरिक संयमाबाबत दबाव आला.
हे उघड-उघड पाकिस्तानचे न्युक्लियर ब्लॅकमेलिंग होते. या ब्लॅकमेलिंग बलूनला टाचणी लावण्याचे काम ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने केले. पाकिस्तानच्या सर्व महत्त्वाच्या शहरात घुसून तेथील एअरबेस, रडार सिस्टिम, लढाऊ विमाने, ड्रोन्स भारताने उद्ध्वस्त केले. या संघर्षात १०० दहशतवादी आणि ५० सैनिक भारताने मारले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही ‘यापुढे न्युक्लियर ब्लॅकमेलिंग’ खपवून घेतले जाणार नाही’ हे स्पष्टपणाने सांगितले.
जलास्त्र अद्यापही कोंडीसाठी सज्ज एअरस्ट्राइक करण्यापूर्वी भारताने सिंधू नदी पाणीवाटप करार स्थगित केला. भविष्यात पाकिस्तान सुधारला नाही तर भारत सिंधू नदीचे पाणी अडवेल किंवा त्यासंदर्भातील कोणताही डेटा शेअर करणार नाही किंवा गरज भासल्यास प्रवाह बदलण्यासही मागे पुढे पाहणार नाही, हे पाकिस्तानला आपण दाखवून दिले. हा निर्णय खूप मोठे पाऊल ठरला. भारत-पाकिस्तान यांच्यात १० मे रोजी झालेल्या शस्त्रसंधीमध्ये कुठेही सिंधू नदी पाणीवाटप करार स्थगित करण्याचा निर्णय मागे घेण्याचा उल्लेख नाही, हे विशेष.
झेलम नदीला आलेल्या पुराचा डेटा भारताने पाकिस्तानसोबत शेअर केला नाही. परिणामी या पुराचा फटका पाकिस्तानला बसला. चिनाब नदीवरील प्रकल्पाचे दरवाजे भारताने एकाएकी बंद केले. यामुळे काही काळासाठी चिनाब नदीची पाकिस्तानातील पाणीपातळी १७-१८ फुटांवरून २-३ फुटांपर्यंत घसरली. याचा आपल्याकडील शेतीवर परिणाम होऊ शकतो, हे पाकिस्तानला कळून चुकले. येणाऱ्या भविष्यात भारत-पाक संघर्षाचा केंद्रबिंदू काश्मीरबरोबरीने पाणी हा असेल हे यातून समोर आले.