लालूंची साथ सोडल्यास नितीश कुमारांना समर्थन- मोदी

भाजपानं लालूंची साथ सोडल्यास नितीश कुमारांना समर्थन देण्याची तयारी दर्शवली आहे

ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 8 - चारा घोटाळ्यात राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांना सर्वोच्च न्यायालयानं दणका दिला असतानाच आता भाजपानंही त्यांची कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. लालूंची साथ सोडल्यास नितीश कुमारांना समर्थन देण्याची तयारी भाजपानं दर्शवली आहे. जर नितीश कुमारांनी लालूप्रसाद यादव यांची साथ सोडली तर भाजपा नितीश कुमारांना समर्थन देण्याचा विचार करेल, असं वक्तव्य भाजपाचे बिहारमधील वजनदार नेते सुशील मोदींनी केलं आहे. 

चारा घोटाळ्यात लालूप्रसाद यादव यांना झटका दिल्यानंतर सुशील मोदींनी हे वक्तव्य केल्यानं त्याला राजकीय वर्तुळात महत्त्व प्राप्त झालं आहे.लालू प्रसाद यादव यांच्यावरील गुन्हेगारी कारस्थान रचल्याच्या आरोपांवरून पुन्हा खटला चालवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयानं आदेश दिले आहेत. त्यानंतर लागलीच सुशील मोदींनी नितीश कुमारांना ही ऑफर देऊन टाकली आहे. नितीश कुमारांनी जर लालू प्रसाद यादवांची साथ सोडली, तर त्यांच्या सरकारला समर्थन देण्याचा भाजपा विचार करेल, असंही ते म्हणाले आहेत.

तसेच सुशील मोदींनी दावा केला आहे की, मुख्यमंत्री नितीश कुमार लालूप्रसाद यादवांचा फोन टॅप करत आहेत. बिहारमध्ये जेडीयू आणि आरजेडीसहीत काँग्रेसच्या महाआघाडीला विधानसभा निवडणुकीत मोठं यश मिळालं होतं. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या आधी नितीश-लालू एकमेकांचे शत्रू समजले जात होते. मात्र दोन्ही पार्टींची आघाडी झाल्यानं त्यांचं सरकार आलं. लालू प्रसाद यादव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात बेनामी संपत्तीचा प्रकरणही चर्चेत आहे.
(चारा घोटाळयात लालूप्रसाद यादव यांना सुप्रीम कोर्टाने दिला झटका)
तत्पूर्वी 900 कोटी रुपयांच्या चारा घोटाळयात राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालूप्रसाद यादव आणि अऩ्य आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी जोरदार झटका दिला. प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र सुनावणी घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. लालू प्रसाद यादव यांच्यावरील गुन्हेगारी कारस्थान रचल्याच्या आरोपाची पुन्हा सुनावणी होणार आहे. संपूर्ण चारा घोटाळा प्रकरण एकच आहे. त्यामुळे लालूंविरोधात प्रत्येक प्रकरणाची वेगळी सुनावणी घेऊ नये असा आदेश देताना झारखंड उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावरील कारस्थान रचल्याचा आरोप रद्द केला होता. या निर्णयाला सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.