रेल्वे व बँकांनंतर आता महामार्गांचे खासगीकरण; एक लाख कोटी उभारणार: नितीन गडकरी

Monetisation of National Highways: रेल्वे आणि बँकांनंतर आता राष्ट्रीय महामार्गांचे खासगीकरण करण्याची योजना तयार करत असल्याचे समजते.

ठळक मुद्देराष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची नवीन योजना खासगीकरणातून एक लाख कोटी उभारण्याची तयारीटोल वसुली आणि राष्ट्रीय महामार्गांच्या हस्तांतरणाद्वारे निधी जमा करणार

नवी दिल्ली : यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने खाजगीकरणावर भर दिला आहे. तसेच निर्गुंतवणूक धोरणातून कोट्यवधी उभे करायचा मानस केंद्र सरकारचा आहे. रेल्वे आणि बँकांनंतर आता राष्ट्रीय महामार्गांचे खासगीकरण करण्याची योजना तयार करत असल्याचे केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी सांगितले. उद्योजकांनी पुढे येऊन या योजनेत गुंतवणूक करून फायदा घेण्याचे आवाहनही नितीन गडकरी यांनी केले आहे. (nitin gadkari says that nhai to raise rupees 1 lakh crore through monetisation of highways in next 5 years) 

नितीन गडकरी यांनी सीआयआयच्या एका कार्यक्रमात बोलताना सदर माहिती दिली. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आगामी पाच वर्षांत महामार्गांचे खासगीकरण (Monetisation of National Highways) करून एक लाख कोटी रुपये उभारण्याच्या योजनेवर काम करत आहे, अशी माहिती नितीन गडकरी यांनी दिली आहे. बाजारात मालमत्ता विक्री किंवा लीज ही उद्योगांसाठी चांगली व्यवसाय संधी आहे, असे ते म्हणाले. 

गुड न्यूज! आता घरबसल्या ऑर्डर करा; पेट्रोल-डिझेलची मुंबई व दिल्लीत होम डिलिव्हरी

एक लाख कोटी रुपये उभारण्याची योजना

राष्ट्रीय महामार्गांच्या खासगीकरणामुळे प्रगतीचा वेग वाढणार आहे. यातून मिळालेला निधी मजबूत पायाभूत सुविधांच्या विकासांसाठी वापरला जाऊ शकतो, असे नितीन गडकरी यांनी सांगितले. NHAI आगामी पाच वर्षांत टोल वसुली आणि राष्ट्रीय महामार्गांच्या हस्तांतरणाद्वारे बाजारपेठेतून एक लाख कोटी रुपये उभे करण्याची योजना आखत आहे, असे गडकरी यांनी म्हटले आहे.  

खासगीकरण करण्यासाठी अधिकृत

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला सार्वजनिक अनुदानित राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांना बाजारपेठेत खासगीकरण करण्यासाठी अधिकृत करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय संपत्ती बाजारात आणण्याची योजना हा एक महत्त्वाचा उपक्रम होता. पायाभूत क्षेत्रात दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी ही एक चांगली संधी आहे, असे गडकरी यांनी नमूद केले. 

भारताच्या शाश्वत विकासासाठी खाजगीकरण आवश्यक; डी. सुब्बाराव यांचा पाठिंबा

पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता विकास 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइन अंतर्गत १११ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीचे लक्ष्य ठेवले असून, हरित दृष्टीकोन स्वीकारत पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता विकास करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात येत आहे. २२ ग्रीन हायवे कॉरिडोरपैकी दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गावर दोन महानगरांदरम्यान वाहनाने प्रवास करण्याचा वेळ कमी केला जाईल. हा प्रवास १२ तासांत होऊ शकेल. आताच्या घडीला या प्रवासाला ४० तास लागतात, असेही गडकरी म्हणाले. 

“इथे आहेत त्या सर्व सरकारी कंपन्या विकायला काढल्यात, नोकरी कुठून देणार हे?”

दरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर आणि माजी वित्तीय सचिव डी. सुब्बाराव यांनी खाजगीकरण आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. आताच्या घडीची परिस्थिती पाहता खाजगीकरण भारताला विकासाच्या मार्गावर परत नेण्यासाठी उपयुक्त आहे. सरकारने आता खाजगी उद्योगांसाठी जागा मोकळी करून देणे गरजेचे आहे. सरकारी कंपन्या विकणे तोट्याचे नाही, तर त्यामुळे सरकारकडून पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक होत असते. जे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी अत्यावश्यक आहे, असे सुब्बाराव म्हणाले.