नवी दिल्ली : ‘निर्भया’ बलात्कार व खून खटल्यातील मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा व अक्षय कुमार सिंग या चौघांची फाशी तूर्तास टळली आहे. विनय शर्माने राष्ट्रपतींकडे केलेल्या दयेच्या अर्जावर निर्णय व्हायचा असल्याने, डेथ वॉरन्ट काढणाऱ्या सत्र न्यायालयाने फाशीची अंमलबजावणी पुढील आदेशापर्यंत पुढे ढकलली. डेथ वॉरन्टनुसार या चौघांना शनिवारी सकाळी सात वाजता फासावर लटविले जाणार होते. जल्लादाने फाशीची रंगीत तालीमही केली होती.
तुरुंग नियमावलीनुसार फाशी झालेल्या गुन्हेगाराचे शिक्षेविरुद्ध दाद मागण्याचे सर्व मार्ग संपल्यानंतर, किमान १४ दिवसांनंतर फाशी देण्याचे बंधन आहे. विनयच्या दयेच्या अर्जावर राष्ट्रपतींनी लगेच निर्णय दिला, तरी डेथ वॉरन्टनुसार ठरलेल्या फाशीच्या तारखेने नियमाची पूर्तता होऊ शकत नाही. त्यामुळे १ फेब्रुवारीची फाशी स्थगित करावी, असा अर्ज चारही खुन्यांनी केला होता. त्यावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमेंद्र राणा यांनी पुढील आदेशापर्यंत चौघांपैकी कोणालाही फाशी न देण्याचा आदेश दिला.
एकट्या पवनमुळे सर्वांची फाशी थांबविण्याची गरज नाही. त्याला वेगळे ठेवून बाकीच्या तिघांना ठरल्याप्रमाणे फाशी देण्यात काहीच अडचण नाही, अशी भूमिका तिहार कारागृह प्रशासनाने मांडली. निर्भयाच्या पालकांनी व पब्लिक प्रॉसिक्युटरने नवीन कारणे काढून फाशी टाळण्याचे प्रयत्न सहन केले जाऊ नयेत, असा आग्रह धरला.
दिल्ली तुरुंग नियमावलीचा हवाला देत न्यायाधीशांनी नमूद केले की, विनय शर्माच्या दयेच्या अर्जावर निर्णय होईपर्यंत त्याला फाशी देता येणार नाही, हे स्पष्ट आहे. नियमानुसार एखाद्या प्रकरणात एकाहून अनेकांना फाशी झाली असेल व एकाचा जरी अर्ज प्रलंबित असेल, तर त्याचा निर्णय होईपर्यंत इतरांना फाशी देता येत नाही.
निर्भयाच्या पालकांचा मुद्दा होता की, विनयने ७ दिवसांच्या मुदतीनंतर दयेचा अर्ज केला असल्याने, त्या कारणाने डेथ वॉरन्टला स्थगिती देता येत नाही. तो फेटाळताना न्यायाधीश म्हणाले की, फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यासाठी डेथ वॉरन्ट काढण्याचा अधिकार या न्यायालयास दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४१३ अन्वये आहे व ते स्थगित करण्याचाही अधिकार आहे.प्रत्येकाला कायद्यानुसार दाद मागण्याची प्रत्येक संधी उपलब्ध करून देणे हे सुबुद्ध समाजाचे लक्षण आहे. गुन्हेगारास फाशी झाली आहे. त्याच्या कायदेशीर हक्कांकडे न्यायालये कानाडोळा करू शकत नाहीत.-धर्मेंद्र राणा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश