नऊ हायकोर्टांचा अ. भा. न्यायिक सेवेस विरोध

जिल्हा न्यायालयांपर्यंतच्या कनिष्ठ न्यायालयांमधील न्यायाधीशांसाठी संपूर्ण देशाच्या पातळीवर एकच सामायिक अ.भा. न्यायिक सेवा सुरु करण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रस्तावास मुंबईसह देशभरातील आठ प्रमुख उच्च न्यायालयांनी विरोध केला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : जिल्हा न्यायालयांपर्यंतच्या कनिष्ठ न्यायालयांमधील न्यायाधीशांसाठी संपूर्ण देशाच्या पातळीवर एकच सामायिक अ.भा. न्यायिक सेवा सुरु करण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रस्तावास मुंबईसह देशभरातील आठ प्रमुख उच्च न्यायालयांनी विरोध केला आहे.
कनिष्ठ न्यायाधीशांसाठी अशी देशपातळीवर एकच कॅडर सुरु करण्याचा विचार १९६०च्या दशकापासून अधूनमधून सरकारी पातळीवर डोके वर काढत असतो. मोदी सरकारने यासाठी सचिवांची एक समिती स्थापन करून एक प्रस्ताव तयार केल्याने हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. विधी आणि न्याय खात्याशी संलग्न संसदीय समितीने हा प्रस्ताव विविध उच्च न्यायालयांची मते जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याकडे पाठविला होता.
समितीकडे विविध उच्च न्यायालयांकडून जी उत्तरे आली आहेत ती पाहता देशातील २४ पैकी बहुतांश उच्च न्यायालये कनिष्ठ न्यायालयांवर सध्या असलेले नियंत्रण सोडण्यास राजी नाहीत. समितीकडे आलेल्या माहितीनुसार आंध्र प्रदेश, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पाटणा व पंजाब आणि हरियाणा या उच्च न्यायालयांना मुळात ही अ.भा. न्यायिक सेवेची कल्पनाच मान्य नाही.
उपलब्ध माहितीनुसार अलाहाबाद, छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, ओडिशा व उत्तराखंड या उच्च न्यायालयांनी अ.भा. न्यायिक सेवेला विरोध केला नसला तरी नियुक्तीचे वय, अर्हता निकष, प्रशिक्षण व देश पातळीवर सेवेतून भरायच्या पदांचा कोटा इत्यादी बाबतीत प्रस्तावित प्रस्तावात काही बदल सुचविले आहेत.
सिक्किम आणि त्रिपुरा या दोनच उच्च न्यायालयांनी सरकारच्या प्रस्तावास पूर्णपणे अनुकुलता दर्शविली आहे. राजस्थान आणि झारखंड उच्च न्यायालयांनी यावर अद्याप विचार सुरु असल्याचे कळविले आहे तर कोलकाता, जम्मू-काश्मीर व गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने या प्रस्तावावर काहीही मत
कळविलेले नाही. राज्यघटनेनुसार प्रत्येक राज्यातील कनिष्ठ न्यायव्यवथा तेथील उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली व देखरेखीखाली काम करते. राज्य लोकसेवा आयोग त्या त्या राज्यातील कनिष्ठ न्यायाधीशांची निवड उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने करते. न्यायाधीशांच्या नेमणुका, बदल्या व त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई हे मात्र पूर्णपणे उच्च न्यायालयांच्या अखत्यारित असते. डिसेंबर २०५ अखेरच्या आकडेवारीनुसार देशभरात कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची मंजूर पदे २०,५०२ होती. त्यातील १६,०५० न्यायाधीश नेमलेले होते व ४,४५२ पदे रिकामी होती.

‘नीट’च्या धर्तीवर परीक्षा

सर्वोच्च न्यायालयानेही अशा प्रकारे अ.भा. न्यायिक सेवा तयार करण्यास अनुकुलता दाखविली असून अनेक वेळा त्याचा सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे. विविध उच्च न्यायालयांमधील मतभेद पाहता वैद्यकीय प्रवेशांप्रमाणे न्यायाधीशांसाठीही ‘नीट’च्या धर्तीवर परीक्षा घेण्याची सूचना सरकारने मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयापुढे केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एक विशेष भरती मंडळ नेमावे व त्या मंडळाने देशपातळीवर परीक्षा घेऊन कनिष्ठ न्यायाधीशांची निवड करावी, असाही एक पर्याय सुचविला गेला होता.