नवी दिल्ली : राष्ट्रीय तपास संस्थेला (एनआयए) अधिक अधिकार देणाऱ्या विधेयकाला लोकसभेत सोमवारी मंजुरी देण्यात आली. यामुळे एनआयए तपासाच्या कक्षा रुंदावणार असून, ही संस्था दहशतवादी कारवायाबाबत विदेशातही भारतीय आणि भारतीयांशी संबंधित प्रकरणात तपास करू शकणार आहे. मानवी तस्करी आणि सायबर गुन्हे यांच्याशी संबंधित प्रकरणातही एनआययएला अधिकार देण्यात येत असल्याचे दुरुस्ती विधेयकात म्हटले आहे.‘राष्ट्रीय तपास संस्था (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९’ लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. २००९ मधील मुंबई हल्ल्यानंतर एनआयएची स्थापना करण्यात आली होती. या हल्ल्यात १६६ लोकांचा मृत्यू झाला होता. एनआयएला अधिक अधिकार देण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालय २०१७ पासून आग्रह करीत आहे. यामुळे विशिष्ट समुदायाच्या लोकांना लक्ष्य केले जाईल, हा विरोधकांचा दावा खोडून काढत, सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले की, दहशतवादाचा नायनाट करणे हेच याचे एकमेव लक्ष्य आहे.या दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा करताना गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, एनआयएला बळ देण्यासाठी संसद सदस्यांनी एका सूरात बोलण्याची गरज आहे. जेणेकरून, दहशतवादी आणि जगाला एक संदेश जाईल. काही सदस्यांचे असे म्हणणे होते की, विशिष्ट समुदायाच्या लोकांना लक्ष्य करण्यासाठी अनेकदा दहशतवादविरोधी कायद्यांचा दुरुपयोग केला जातो. यावर अमित शहा म्हणाले की, मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की, मोदी सरकारचा असा कोणताही हेतू नाही. दहशतवाद समाप्त करणे हाच याचा एकमेव उद्देश आहे. कारवाई करताना आरोपींचा धर्म बघितला जाणार नाही.चर्चेला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी म्हणाले की, देशाला दहशतवादापासून सुरक्षा देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. हे चौकीदारांकडून संचलित केले जाणारे सरकार आहे. देशाच्या सुरक्षेसाठी ते अग्रभागी असेल. दहशतवादला धर्म, जात आणि विशिष्ट क्षेत्र नसते. तो केवळ दहशतवाद असतो. ते म्हणाले की, एनआयए राज्ये आणि त्यांच्या एजन्सींसोबत समन्वयाने काम करते. एनआयए तपास सुरु करण्यापूर्वी साधारणत: मुख्य सचिव आणि राज्याचे डीजीपी यांच्याशी संपर्क करते.
विशिष्ट समुदायाच्या लोकांना लक्ष्य करण्याचा मोदी सरकारचा कोणताही हेतू नाही. दहशतवाद समाप्त करणे हाच याचा एकमेव उद्देश आहे. कारवाई करताना आरोपींचा धर्म बघितला जाणार नाही.- अमित शहा, गृहमंत्री