आगामी दोन वर्षांत अधिकाधिक रोजगार निर्मितीवर मोदी सरकारचा भर

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रत्येक प्रस्ताव पाठवताना देशात या प्रस्तावामुळे किती रोजगारांची निर्मिती होणार आहे

ऑनलाइन लोकमत/सुरेश भटेवरा
नवी दिल्ली, दि. 9 - केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रत्येक प्रस्ताव पाठवताना देशात या प्रस्तावामुळे किती रोजगारांची निर्मिती होणार आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख करण्याचे निर्देश पंतप्रधान मोदींनी प्रत्येक मंत्रालयाला दिले आहेत. मे 2017मध्ये केंद्रातले मोदी सरकार 3 वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण करीत आहे.

2014 सालच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात भाजपने 1 कोटी नोकऱ्या व रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात अवघे काही लाख रोजगार या काळात निर्माण झाले तर नोटबंदीच्या निर्णयामुळे अनेकांना आपले रोजगार गमवावे लागले. आगामी दोन वर्षात ही स्थिती बदलली नाही तर सरकारला संकटाचा सामना करावा लागेल, म्हणूनच रोजगार निर्मितीसाठी पंतप्रधानांनी विशेष जागरूकतेचा पवित्रा स्वीकारला आहे, अशी माहिती हाती आली आहे.

देशात अधिकाधिक रोजगार कसे पुरवता येतील याचा विचार करताना भारतातल्या उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग)क्षेत्राबाबत कोणते धोरणात्मक बदल करता येतील, याचा पुनर्विचारही सरकारने सुरू केला आहे. उत्पादन क्षेत्राला पूरक ठरणाऱ्या कौशल्य विकास उपक्रमाला अधिक गती दिल्यास नोकऱ्यांचे प्रमाण वाढेल, या हेतूने कौशल्य विकासाचा नवा कार्यक्रम तयार करण्यात येत आहे.

नीती आयोगाच्या अलीकडेच झालेल्या बैठकीत न्यू इंडिया संकल्पनेच्या प्रभावी अमलबजावणीसाठी पंतप्रधानांनी तमाम मुख्यमंत्र्यांचे सहकार्य मागितले होते. रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यासाठी नीती आयोगाने नवा कृती आराखडा तयार केला आहे. बैठकीत हा आराखडा आयोगाने सादर केला. प्रत्येक मंत्रालयाने त्यानुसार आपले धोरण बदलावे व रोजगाराभिमुख उपक्रम आखावेत, असे निर्देश पंतप्रधानांनी केंद्रीय मंत्र्यांसह भाजपा शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही दिले आहेत, अशी माहिती हाती आली आहे.