आरबीआयचे माजी गव्हर्नर म्हणतात, पाच वर्षांत अर्थव्यवस्थेचा दुपटीने विकास निव्वळ अशक्य

भारताला ‘विकसित देश’ व्हायला आणखी २२ वर्षे लागतील

अहमदाबाद : भारतीय अर्थव्यवस्था २०२५ पर्यंत पाच लाख अब्ज डॉलरची करण्याच्या गप्पा काही लोक मारत असले तरी ते अशक्य आहे. सातत्याने जोमदार विकासदर कायम ठेवला तरी भारताला ‘विकसित देश’ व्हायला आणखी २२ वर्षे लागतील, असे प्रतिपादन नामवंत अर्थतज्ज्ञ व रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांनी गुरुवारी येथे केले.

येथील एका कार्यक्रमात डॉ. रंगराजन म्हणाले की, आज भारतीय अर्थव्यवस्था सुमारे २.७ लाख अब्ज डॉलरची आहे. ती दुपटीने वाढविण्याच्या गप्पा मारल्या जात आहेत. हे लक्ष्य येत्या पाच वर्षांत गाठायचे असेल तर या काळात विकासदर सातत्याने नऊ टक्क्यांहून अधिक असावा लागेल. पण ते अशक्य वाटते. आधीच दोन वर्षे वाया गेली. यंदाचा विकासदर जेमतेम सहा टक्क्यांच्या आसपास आहे व पुढील वर्षीही तो फार तर सात टक्क्के राहील, असे संकेत आहेत. त्यानंतर तो जरी वाढला तरी त्याने सन २०२५ पर्यंत पाच लाख अब्ज डॉलरचे लक्ष्य गाठणे अशक्य आहे. तसेच अर्थव्यवस्थेत आलेली मंदी दूर करण्यासाठी उपाय त्वरीत करावे लागतील असे सांगून रंगराजन म्हणाले की, सरकारने जास्तीत जास्त पैसा खर्च करणे हा त्यासाठी एक उपाय असू शकतो. पण तसे करण्यासाठी सरकारला पुरेला निधी उपलब्ध होण्याची चिन्हे फार कमी दिसतात. (वृत्तसंस्था)

२२ वर्षे विकासदर ९ टक्के हवा
डॉ. रंगराजन पुढे म्हणाले की, अर्थव्यवस्थेने पाच लाख अब्ज डॉलरचा टप्पा गाठला तरी आपले दरडोई उत्पन्न सध्याच्या १८०० डॉलरवरून दुप्पट म्हणजे ३,६०० डॉलरवर पोहोचेल. तरीही भारत विकसित देश न होता निम्न-मध्यम उत्पन्न गटातील देश राहील. ते म्हणाले की, त्यापुढील टप्पा म्हणजे उच्च-मध्य उत्पन्न गटात जाण्यासाठी डरडोई उत्पन्न ३,८०० डॉलर व्हावे लागेल व त्याला आणखी काही वर्षे जावी लागतील. ज्याचे दरडोई उत्पन्न किमान १२,००० डॉलर असते असा देश ‘विकसित’ म्हणून ओळखला जातो. भारताने पुढील २२ वर्षे विकासदर सातत्याने नऊ टक्के ठेवला तरच तो पल्ला गाठणे शक्य होईल.