वक्फ सुधारणा विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. यानंतर आता वक्फ संशोधन विधेयक-2025 चे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. मात्र, या नव्या कायद्याला काँग्रेस, एआयएमआयएम आणि आम आदमी पक्षाने (AAP) वेगवेगळ्या याचिका दाखल करत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याशिवाय, देशाच्या विविध भागात मुस्लीम संघटना या विरोधात निदर्शनेही करत आहेत. तसेच ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने (एआयएमपीएलबी) शनिवारी या विधेयकाविरोधात देशव्यापी आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला आहे.
संसदेच्या कोणत्या सभागृहात किती मतं मिळाली -महत्वाचे म्हणजे, हा कायदा मुस्लीम विरोधी नाही, तर याचा उद्देश पक्षपात आणि वक्फ मालमत्तांचा दुरुपयोग रोखणे असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. दरम्यान, ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) या कायद्यासंदर्भात चिंता व्यक्त करण्यासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेण्यासाठी वेळही मागितला होता. लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या बाजूने 288 तर विरोधात 232 मते पडली होती. तसेच, राज्यसभेत या बीलाच्या बाजूने 128 तर विरोधात 95 मते पडली. महत्वाचे म्हणजे, राज्यसभेत विरोधी पक्षांकडून आणले गेलेले सर्व सुधारणा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आले.
AIMPLB चा आंदोलनाचा इशारा - दरम्यान, ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने (एआयएमपीएलबी) शनिवारी या विधेयकाविरोधात देशव्यापी आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला आहे. एआयएमपीएलबीच्या वतीने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगळुरू, चेन्नई, विजयवाडा, मलप्पुरम, पटना, रांची, मलेरकोटला आणि लखनौ येथे मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने करेल.
या कायद्यासंदर्भात बोलताना, "सत्ताधारी पक्षाने बहुमताचा दुरुपयोग करत हे विधेयक जबरदस्तीने लादले असल्याचे काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार अभिषेक मनु सिंघवी यांनी म्हटले आहे. याउलट, या कायद्यामुळे मुस्लीम महिलांना लाभ होईल आणि वक्फ मालमत्तेच्या प्रबंधनासंदर्भात पारदर्शिता येईल, असे सरकारने म्हटले आहे.