कामगार यापुढे संप करू शकणार नाहीत? जाणून घ्या नवीन कामगार कायद्यातील नियम...

New labour Code Rules for Strike: केंद्र सरकारने 21 नोव्हेंबर 2025 पासून देशात चार नवीन कामगार कायदे लागू केले आहेत.

New labour Code Rules : केंद्र सरकारने 21 नोव्हेंबर 2025 पासून देशात चार नवीन कामगार कायदे लागू केले आहेत. या कायद्याद्वारे 29 जुन्या कायद्यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले असून वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि कामगारांच्या सुरक्षा-आरोग्यासंबंधी मोठे बदल झाले आहेत. मात्र, काही कामगार संघटनांनी या बदलांना विरोध करत, संप करण्याचा हक्क काढून घेतल्याचा आरोप केला आहे. मात्र सरकारचे म्हणणे आहे की, संप करण्याचा अधिकार पूर्णपणे सुरक्षित आहे, केवळ त्यासाठी पूर्वसूचना बंधनकारक करण्यात आली आहे.

नवीन कायदे कोणते?

सरकारने जे चार कायदे अंमलात आणले आहेत, ते पुढीलप्रमाणे:

वेतन संहिता, 2019

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामकाज शर्ती संहिता, 2020

या नवीन कायद्यांमुळे कामगारकांना स्पष्ट नियुक्तीपत्र, ओव्हरटाइम, पगार, पेंशन, विमा याबाबत अधिक पारदर्शक नियम करण्यात येतील. शिवाय, सामाजिक सुरक्षेची विस्तारित व्याप्ती मिळणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

कर्मचारी संप करू शकणार नाहीत?

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, संप करण्याचा हक्क कायम आहे. मात्र, संपापूर्वी किमान 14 दिवसांची नोटीस देणे अनिवार्य असेल. अचानक संप किंवा मोठ्या प्रमाणावर आकस्मिक रजा घेऊन कामकाज ठप्प करण्याला कायद्यातून प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

नवीन नियम काय सांगतात?

नवीन औद्योगिक संबंध संहितेनुसार, संप किंवा लॉकआउट करण्यापूर्वी 14 दिवसांची नोटीस बंधनकारक असेल. 50% पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांनी अचानक रजा घेतली, तर तेही संप मानला जाईल. मध्यस्थी किंवा कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असताना संप निषिद्ध असेल. म्हणजेच, यापुढे संपावर थेट बंदी नसून तिचे नियम अधिक शिस्तबद्ध करण्यात आले आहेत.

कामगार संघटनांचा आक्षेप

कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की, नोटीस बंधनकारक केल्यामुळे संप प्रभावी राहीलच असे नाही. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संप बेकायदेशीर ठरू शकतो आणि युनियनची मान्यता रद्द होण्याचा धोका आहे.