रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांना मोठा धक्का बसणार आहे. G7 मोठ्या कारवाईची तयारी करत आहे. रशियाकडून तेल खरेदी वाढवणाऱ्या देशांना लक्ष्य करण्याचा प्लान सुरू आहे. भारत आणि चीन हे रशियन तेलाचे प्रमुख खरेदीदार आहेत. अमेरिका आणि युरोपियन युनियनकडून आम्हाला लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप भारताने केला आहे.
शटडाऊनमुळे अमेरिका मोठ्या संकटात; ७.५० लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांवर टांगती तलवार
बुधवारी G7 ने रशियावर दबाव आणण्यासाठी संयुक्त उपाययोजनांची घोषणा केली. युक्रेनवरील आक्रमणामुळे रशियाचे उत्पन्न कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे G7 च्या अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. बैठकीत टॅरिफ आणि आयात-निर्यात बंदी यासारख्या व्यापार-संबंधित उपाययोजनांवरही चर्चा झाली. "युक्रेनवरील आक्रमणानंतर रशियन तेलाची खरेदी वाढवणाऱ्यांना आम्ही लक्ष्य करू," असे संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे.
ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतला
सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेने G7 ला रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर कर लादण्याचा आग्रह केला. अमेरिकेने आग्रह धरला की केवळ एकत्रित प्रयत्नांमुळेच मॉस्कोच्या युद्ध यंत्रणेसाठी निधीचा स्रोत बंद करता येईल. असे केल्यानेच रशियावर 'मूर्खपणाची हत्या' थांबवण्यासाठी पुरेसा दबाव आणता येईल, असे अमेरिकेने म्हटले आहे.
G7 हा श्रीमंत, औद्योगिक राष्ट्रांचा एक आंतरसरकारी गट आहे, यामध्ये अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान आणि युनायटेड किंग्डम यांचा समावेश आहे. या वर्षी कॅनडाकडे G7 चे अध्यक्षपद आहे.
चीनवर जास्त कर लादले नाहीत
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर एकूण ५० टक्के कर लादला आहे, तर चीनसाठी हा आकडा ३० टक्के आहे. ट्रम्प यांनी सुरुवातीला भारताविरुद्ध २५ टक्के कर लादण्याची घोषणा केली आणि रशियन तेल खरेदी केल्याबद्दल दंड ठोठावला. नंतर त्यांनी अतिरिक्त २५ टक्के कर जाहीर केला. त्यांनी रशियन तेलावरून भारतावर वैयक्तिकरित्या देखील लक्ष्य केले.
Web Summary : G7 considers targeting countries increasing Russian oil imports, impacting India and China. The US may impose tariffs, adding pressure amid existing economic tensions, aiming to reduce Russia's revenue from the Ukraine war.
Web Summary : जी7 रूस से तेल आयात बढ़ाने वाले देशों को लक्षित करने पर विचार कर रहा है, जिससे भारत और चीन प्रभावित होंगे। अमेरिका टैरिफ लगा सकता है, जिससे मौजूदा आर्थिक तनाव के बीच दबाव बढ़ेगा, जिसका उद्देश्य यूक्रेन युद्ध से रूस के राजस्व को कम करना है।