कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी नवी अट; डिजिटल कोर्स उत्तीर्ण होणे आवश्यक

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पंतप्रधानांचे निर्देश; वार्षिक कामगिरीवर परिणाम

हरीश गुप्ता

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आता पदोन्नतीसाठी डिजिटल कोर्स उत्तीर्ण होणे आवश्यक असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबतचे निर्देश दिले आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आयजीओटी कर्मयोगी पोर्टलद्वारे वार्षिक ऑनलाइन डिजिटल कोर्स पूर्ण करावेत.

पंतप्रधानांच्या अखत्यारीतील कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने सर्व कर्मचाऱ्यांना हा कोर्स उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. ज्याचा त्यांच्या वार्षिक कामगिरी मूल्यांकन अहवालांवर (एपीएआर) थेट परिणाम होईल.

सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये भूमिका आधारित शिक्षण मजबूत करणे आणि क्षमता वाढवणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. या उपक्रमाचे नियोजनही शिस्तबद्धपणे करण्यात आले आहे. ३१ जुलैपर्यंत अभिमुखता कार्यशाळा पूर्ण कराव्यात, १ ऑगस्टपर्यंत अभ्यासक्रम योजना अपलोड कराव्यात आणि १५ नोव्हेंबरपर्यंत मूल्यांकन केले जावे, असे यात म्हटले आहे.

प्रत्येक मंत्रालय, विभाग किंवा संघटना आणि संबंधित नियंत्रण प्राधिकरण विविध स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी दरवर्षी किमान सहा अभ्यासक्रम निश्चित करतील. नऊ वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या, १६ वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या, १६ वर्षांपेक्षा जास्त आणि २५ वर्षांपर्यंतच्या आणि २५ वर्षांपेक्षा जास्त सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सेवावर्षांनुसार अभ्यासक्रम ठरतील.

कर्मचाऱ्यांना या अभ्यासक्रमांपैकी किमान ५० टक्के अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्याचा डेटा स्पॅरोसोबत (हे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरले जाणारे ऑनलाइन पोर्टल आहे.) मूल्यांकन अहवालांमध्ये जोडला जाईल.

काय आहे मिशन कर्मयोगी?

हे निर्देश म्हणजे सप्टेंबर २०२० मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या मिशन कर्मयोगी उपक्रमांतर्गत एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. पूर्वी हे कोर्स अनिवार्य नव्हते. परंतु आता यावर्षी जुलैपासून ते अनिवार्य केले आहेत. याचा अर्थ असा की सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पदोन्नती आणि सेवा नोंदींसाठी हे कोर्स उत्तीर्ण करावे लागतील.

थेट परिणाम मूल्यांकन अहवाल आणि प्रमोशनवर

अभ्यासक्रमाची माहिती स्पॅरो

या ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणालीशी जोडली जाईल.

कोर्स पूर्ण केल्याशिवाय मूल्यांकन अपूर्ण राहील.

याचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्याच्या प्रगती, बढती आणि सेवेवर होणार आहे.

यामुळे अभ्यासक्रम उत्तीर्ण होणे ही सेवेतील जबाबदारी होईल.

कसे हाेईल मूल्यांकन?

नव्या धोरणानुसार, प्रत्येक मंत्रालय, विभाग किंवा संस्था दरवर्षी किमान ६ अभ्यासक्रम निश्चित करतील. २०२५-२६ च्या ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणालीनुसार, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नियुक्त केलेल्या अभ्यासक्रमांवर आधारित वार्षिक मूल्यांकनात उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. हे मूल्यांकन त्यांच्या अधिकृत कामगिरीच्या नोंदींचा एक भाग असेल.