भारतात विलिनिकरणाचा नेपाळचा होता प्रस्ताव, नेहरूंनी दिला नकार; प्रणव मुखर्जींच्या पुस्तकातून दावा

जर त्यावेळी इंदिरा गांधी असत्या तर त्यांनी सिक्कीमप्रमाणे हा प्रस्तावही स्वीकारला असता, पुस्तकातून दावा

ठळक मुद्देनेपाळच्या विलिनिकरणाचा प्रस्ताव नेहरूंनी फेटाळल्याचा पुस्तकातून दावापंतप्रधानांच्या उपस्थितीमुळे कामकाजात बराच फरक पडतो पुस्तकात नोंदवलं निरीक्षणही

माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या पुस्तकातून माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्याबाबत एक धक्कादायक विधान केलं आहे. नेपाळला भारतात विलिन करण्याचा प्रस्ताव नेहरू यांनी फेटळाला होता असा दावा प्रणव मुखर्जी यांनी आपलं पुस्तक ‘द प्रेसिडेंशियल ईयर्स’ यात केला आहे. जवाहरलाल नेहरू यांनी नेपाळच्या विलिनिकरणासाठी राजा त्रिभूवन बीर ब्रिकम शाह यांचा प्रस्ताव नाकारला होता. त्यांच्या ऐवजी इंदिरा गांधी असत्या तर त्यांना असं केलं नसतं असा दावाही पुस्तकातून करण्यात आला आहे. 

'नेपाळचं भारतात विलिनिकरण करून तो भारताचाच प्रांत बनवावा असा प्रस्ताव राजा त्रिभूवन बीर ब्रिकम शाह यांनी जवाहरलाल नेहरू यांना दिला होता. परंतु नेहरू यांनी त्यास नकार दिला. जर त्यांच्याजागी इंदिरा गांधी या पंतप्रधान असत्या तर ज्या प्रकारे त्यांनी सिक्कीम सोबत केलं त्याचप्रमाणे याला त्यांनी नकार दिला नसता,' असा दावा पुस्तकातून करण्यात आला आहे. 'नेपाळमध्ये राजेशाही सुरू झाल्यानंतर नेहरूंनी त्या ठिकाणी लोकशाही स्थापित करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका साकारली. नेपाळचे राजा त्रिभूवन बीर ब्रिकम शाह यांनी नेपाळला भारताचा भाग बनवण्याचा प्रस्ताव सूचवला होता. परंतु नेहरूंनी त्या प्रस्तावाला नकार दिला. नेपाळ एक स्वतंत्र राष्ट्र आहे आणि त्यांनं तसंच राहावं असं त्यांचं म्हणणं होतं. परंतु त्यांच्याजागी इंदिरा गांधी असत्या तर त्यांनी या संधी स्वीकारली असती. जसं त्यांनी सिक्कीमसोबत केलं होतं,' असंही यात प्रणव मुखर्जी यांनी नमूद केलं. 

पुस्तकात अनेक दिग्गजांचा उल्लेख

देशात मनमोहन सिंग यांचं सरकार असताना प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपती झाले. २०१४ मध्ये देशात सत्ताबदल झाला आणि नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान पदाची सूत्रं हाती घेतली. त्यामुळे दोन पंतप्रधानांची कार्यशैली मुखर्जी यांनी जवळून पाहिली. याच कार्यकाळातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मुखर्जी यांनी द प्रेसिडेंशियल इयर्स हे पुस्तक लिहिलं आहे. मंगळवारी या पुस्तकाचं प्रकाशन झालं. जवाहरलाल नेहरू असो वा इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी किंवा मग मनमोहन सिंग , या सगळ्याच पंतप्रधानांनी सदनाला कायम आपल्या उपस्थितीची जाणीव करून दिली, असं मुखर्जी यांनी त्यांच्या शेवटच्या पुस्तकात म्हटलं आहे.

संसदीय राजकारणाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या, अर्थमंत्री, संरक्षणमंत्री, परराष्ट्रमंत्री भूषवलेल्या प्रणव मुखर्जींनी त्यांच्या पुस्तकातून मोदींना महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. पंतप्रधान पदाच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये पंतप्रधान मोदींनी आपल्या पूर्वसुरींकडून प्रेरणा घ्यायला हवी. पहिल्या टर्ममध्ये मोदी सरकारला अनेकदा संसदीय संकटांचा सामना करावा लागला. अशी संकटं टाळण्यासाठी मोदींनी संसदेच्या कामकाजावेळी उपस्थित राहायला हवं, असा मोलाचा सल्ला मुखर्जींनी दिला आहे.पंतप्रधान मोदींनी असंतुष्टांचे आवाज ऐकायला हवेत. संसदेत जास्त वेळा बोलायला हवं. विरोधकांना समजावण्यासाठी आणि देशाशी संवाद साधण्यासाठी, नागरिकांना महत्त्वाच्या विषयांची माहिती देण्यासाठी त्यांनी संसदेचा वापर एक व्यासपीठ म्हणून करायला हवा, असं मत मुखर्जी यांनी व्यक्त केलं आहे.

असंतुष्टांचे आवाज ऐकायला हवेत

'पंतप्रधान मोदींनी असंतुष्टांचे आवाज ऐकायला हवेत. संसदेत जास्त वेळा बोलायला हवं. विरोधकांना समजावण्यासाठी आणि देशाशी संवाद साधण्यासाठी, नागरिकांना महत्त्वाच्या विषयांची माहिती देण्यासाठी त्यांनी संसदेचा वापर एक व्यासपीठ म्हणून करायला हवा, असं मत मुखर्जी यांनी व्यक्त केलं आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात मी विरोधकांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या नेत्यांच्याही संपर्कात होतो. अनेक जटिल मुद्द्यांचं निराकरण करण्यासाठी हा संपर्क कामी यायचा असा अनुभव त्यांनी पुस्तकात नमूद केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी असहमत असलेल्यांचे आवाज ऐकायला हवेत. विरोधकांना समजवण्यासाठी आणि देशातील जनतेला विविध विषयांची माहिती देण्यासाठी मोदींनी संसदेचा वापर एक व्यासपीठ म्हणून करायला हवा. त्यांनी संसदेत जास्त बोलायला हवं, असं मतही दिवंगत माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी त्यांच्या या पुस्तकातून व्यक्त केलं आहे. पंतप्रधानांच्या उपस्थितीमुळे कामकाजात बराच फरक पडतो, असं निरीक्षणही त्यांनी नोंदवलं आहे.