शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपचा मोठा निर्णय; नितीन नबीन यांची राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षपदी नियुक्ती, जेपी नड्डांची जागा घेणार
2
Sydney Shooting: समोर मृत्यू नाचत होता, पण तो घाबरला नाही; गोळीबार करणाऱ्याला पकडले अन्...
3
Pune Crime: "अमोलला सोड, माहेरी जा; नाही गेली तर तुला..."; विवाहितेला पतीच्या गर्लफ्रेंडकडून धमकी, प्रकरण काय?
4
औसा-वानवडा रस्त्यावर जळीतकांड; कारसह तरुणाचा झाला कोळसा, घातपाताची शक्यता
5
लियोनेल मेस्सीला भेटून खूश झाली करीना कपूरची दोन्ही मुलंं, फुटबॉलपटूसोबत फोटो व्हायरल
6
IND vs SA T20: स्टेडियममध्ये दिसलेल्या 'मिस्ट्री गर्ल'ची रंगली चर्चा, जाणून घ्या 'ती' कोण?
7
बंगालमध्ये बिहारपेक्षाही अधिक मतांना कात्री, आकडा ५८ लाखांवर; टॉप-5 मध्ये ममतांचाही मतदारसंघ! TMC चं टेन्शन वाढणार?
8
गोव्यावरून कोल्हापुरात आली आणि रंकाळा तलावात...; गर्भवती नेहा पवार यांच्यासोबत काय घडलं?
9
'मोदी तेरी कब्र...' काँग्रेसच्या रॅलीतून पीएम मोदींवर वादग्रस्त टीका; भाजपचा पलटवार...
10
Grand Vitara-Hyryder चे वर्चस्व धोक्यात; 28.65 Kmpl मायलेज देणारी Hybrid SUV ठरली गेमचेंजर
11
IND vs SA Live Streaming 3rd T20I : सूर्या-गिलवर असतील नजरा! कुठं पाहता येईल तिसरा टी-२० सामना?
12
₹1000 कोटींच्या सायबर फ्रॉड रॅकेटचा भांडाफोड; 58 कंपन्यांविरुद्ध CBI ने दाखल केले आरोपपत्र
13
'ममता बॅनर्जींना अटक करा'; मेस्सी स्टेडिअम गोंधळावर आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता सरमा यांची थेट मागणी
Daily Top 2Weekly Top 5

'मंदीचे स्वरूप सरकार सांगते, त्याहूनही खूपच गंभीर; चुकीच्या निर्णयांचा धोका'

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 21, 2019 06:19 IST

वॉल स्ट्रीट जर्नल; भारताच्या आकडेवारीत तफावत आणि विसंगती

नवी दिल्ली : भारत सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर गेल्या सहा वर्षांत सर्वात खाली आला आहे. पण प्रत्यक्षात याहूनही अधिक गंभीर मंदी दडलेली असावी, असे मत ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ या अमेरिकेतील अग्रगण्य वित्तीय दैनिकाने व्यक्त केले आहे.सद्यस्थिती प्रामाणिकपणे मान्य न केल्यास भारताकडून आर्थिक आघाडीवर आणखीही चुकीचे निर्णय घेतले जाण्याचा धोका आहे. याने विकासाला खिळ बसेल, असेही मत या दैनिकाने व्यक्त केले आहे. माईक बर्ड या अर्थतज्ज्ञाचा विश्लेषणात्मक लेख या दैनिकाने प्रसिद्ध केला. बर्ड लिहितात की, चीन आपल्या अर्थव्यवस्थेविषयी चुकीची वा दिशाभूल करणारी माहिती जगापुढे मांडतो, अशी गुंतवणुकदारांची तक्रार असायची. पण ‘सेंटर फॉर ग्लोबल डेव्हपमेंट’ या वॉशिंग्टनमधील संशोधन संस्थेच्या अर्थतज्ज्ञांनी भारताच्या आर्थिक आकडेवारीत तफावत व विसंगती असल्याचे निदर्शनास आणले आहे. भारताचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. अरविंद सुब्रमणियन यांनी गेल्या जूनमध्ये विश्लेषण प्रसिद्ध केले. सरकारने २०११-१२ ते २०१६-७ या काळात मांडलेला अर्थव्यवस्थेचा ७ टक्के हा सरकारी वार्षिक विकासदर अडीच टक्क्यांनी फुगविलेला होता, असे त्यांनी त्यात सुचविले होते. त्यात बर्ड म्हणतात की, चीनच्या पुढाकाराने स्थापान होणाऱ्या ‘आसियान’ देशांसह १५ देशांच्या ‘आरसीईपी’ मुक्त व्यापार करारात सहभागी न होण्याचा भारताचा निर्णय हे कदाचित प्रत्यक्षात दाखविल्या न जाणाºया पण सरकारला जाणविणाºया गंभीर आर्थिक मंदीचेच द्योतक असू शकेल. सरकारने आकडेवारी प्रसिद्ध केल्यानंतरचे संकेतही अधिक मंदीकडे दिशानिर्देश करणारे आहेत. सप्टेंबरमधील तेलाखेरीज अन्य आयात आधीच्या वर्षाहून १२.३ टक्के कमी होती. त्याच काळात औद्योगिक उत्पादन व विक्रीकर वसुलीतही अनुक्रमे ४.३ टक्के व २.७ टक्के एवढी घट झाली होती, असे हा लेख म्हणतो.विकास दर चिंताजनकचबर्ड लिहितात की, सरकारची आकडेवारी अचूक आहे असे म्हटले तरी मुळातच भारताची निम्न उत्पन्न पातळी व लोकसंख्यावाढीचा तुलनेने जास्त दर विचारात घेता विकासदर चिंताजनकच म्हणावा लागेल. रोजगार बाजारात उतरणारी तरुणांची मोठी फौैज हे अधिक वेगाने विकासाचे साधन ठरायला हवे.शिवाय भारताची चीनशी तुलना करणेही योग्य नाही. कारण चीनचे दडडोई उत्पन्न भारताचे आहे तेवढे होते, तेव्हा चीनने दोन अंकी विकासदर सातत्याने कायम राखला होता.

टॅग्स :Economyअर्थव्यवस्था