Narendra Modi in Parliament : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर दिले. यावेळी त्यांनी संसदेत 14व्यांदा राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेत सहभागी होणे, हे आपले सौभाग्य असल्याचे म्हटले. तसेच, त्याबद्दल देशातील जनतेचे आभार मानले. याशिवाय, विरोधकांकडून होत असलेल्या आरोपांवर पलटवार केला.
आम्ही गरिबांना खोट्या घोषणा दिल्या नाहीतयावेळी पीएम मोदी म्हणतात, '21 व्या शतकाचा एक चतुर्थांश कालावधी उलटून गेला आहे. आज आपण आपण 2025 मध्ये आहोत. यात काय झाले अन् कसे झाले, हे काळच ठरवेल. आपण राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाचा बारकाईने अभ्यास केला, तर हे स्पष्टपणे दिसून येते की, ते नवीन भारतासाठी आत्मविश्वास वाढवणारे अभिभाषण आहे. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण विकसित भारताच्या संकल्पाला बळ देणारे, नवीन आत्मविश्वास निर्माण करणारे आणि सर्वसामान्यांना प्रेरणा देणारे आहे. पाच दशके या देशाने 'गरिबी हटाव'च्या खोट्या घोषणा ऐकल्या. पण, आमच्या सरकारने फक्त घोषणाच दिल्या नाहीत, तर खऱ्या अर्थाने गिरीबी हटवून गरिबांची सेवा केली.'
त्यांना गरीबांबद्दल बोलायला कंटाळा येतो'काही नेत्यांचे लक्ष त्यांच्या घराच्या स्टायलिश बाथरुमवर असते. पण, प्रत्येक घरात नळाला पाणी पोहोचवण्यावर आमचा भर आहे. 12 कोटी लोकांना नळाचे पाणी दिले. गरिबांसाठी घरे बांधण्यावर आमचे लक्ष आहे. गरिबांच्या झोपड्यांमध्ये फोटो सेशन्स करणाऱ्यांना गरीबांबद्दल बोलताना कंटाळा येतो. समस्या ओळखून त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. प्रश्नही सोडवावा लागेल. समस्या सोडवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे आणि आम्ही समर्पणाने काम करतो. पूर्वी सरकारने एक रुपया दिला की, लोकांपर्यंत 15 पैसे पोहोचत असायचे. त्याकाळी देशात एकाच पक्षाची सत्ता होती. देशाने आम्हाला संधी दिली आणि आम्ही या संधचे सोने केले. आम्ही या समस्येवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. आमचे मॉडेल बचत तसेच विकासाचे आहे. जनतेचा पैसा जनधन, आधार, डीबीटीद्वारे देण्यास सुरुवात केली. आमच्या काळात 40 कोटी रुपये थेट लोकांच्या खात्यात जमा करण्यात आले,' असेही पीएम मोदी यावेळी म्हणाले.
रद्दी विकून 2300 कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत आलेपीएम मोदी पुढे म्हणतात, 'भारतात न जन्मलेले 10 कोटी लोक सरकारी योजनांचा लाभ घेत होते. आम्ही त्या सर्वांना बाहेर काढले अन् खऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी मोहीम सुरू केली. आकडेमोड केल्यास 3 लाख कोटी रुपये चुकीच्या हातात पडण्यापासून वाचले. सरकारी खरेदीतही आम्ही तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर केला. जेएएम पोर्टलवरून जे खरेदी केले गेले, ते सामान्य खरेदीपेक्षा कमी पैशात खरेदी केले आणि सरकारचे 1 लाख 15 हजार कोटी रुपये वाचवले. आमच्या स्वच्छता मोहिमेची खिल्ली उडवली गेली, काय नाही ते बोलले गेले. पण, सरकारी कार्यालयांतून विकल्या जाणाऱ्या रद्दीतूनच सरकारला 230 कोटी रुपये मिळाले आहेत. यातील प्रत्येक पैसा आम्ही जनतेवर खर्च केला.'
पायाभूत सुविधांवर भर दिला...'आमचे सरकार येण्यापूर्वी पायाभूत सुविधांचे बजेट 1 लाख 80 हजार कोटी रुपये होते. आज ते 11 लाख कोटी रुपये आहे. यामुळेच भारताचा पाया कसा मजबूत होत आहे. याचे वर्णन राष्ट्रपतींनी केले आहे. रस्ते, महामार्ग, रेल्वे, गावातील रस्ते, सर्वांसाठी विकासाचा भक्कम पाया रचला आहे. सरकारी तिजोरीत बचत करायला हवी आणि त्याचा लाभ जनतेला मिळायला हवा, हेही आम्ही ध्यानात ठेवले आहे. आयुष्मान भारत योजनेद्वारे आम्ही जनतेचे 1 लाख 20 हजार कोटी रुपये वाचवले. आम्ही जनऔषधी केंद्रे उघडली, जिथून लोकांनी औषधे घेऊन सुमारे 30 हजार कोटी रुपये वाचवले. युनिसेफचा असाही अंदाज आहे की, ज्या कुटुंबाच्या घरात शौचालय बांधले, त्यांनी सुमारे 70 हजार रुपयांची बचत केली आहे. डब्ल्यूएचओ म्हणतो की, नळातून शुद्ध पाणी मिळाल्यामुळे त्या कुटुंबांमध्ये सरासरी 40 हजार रुपयांची बचत होते. अशा अनेक योजना आहेत, ज्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खर्चात बचत झाली आहे.'
सरकारने सामान्यांना दिलासा दिलामोदी पुढे म्हणतात, 'करोडो देशवासियांना मोफत अन्नधान्य त्यांच्या कुटुंबासाठी हजारो रुपये वाचवतात. सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या माध्यमातून कुटुंबे वर्षाला 25,000 ते 30,000 रुपयांची बचत करत आहेत आणि अतिरिक्त वीज विकून अतिरिक्त पैसे कमवत आहेत. आम्ही एलईडी बल्बसाठी मोहीम सुरू केली. आधी 400 रुपयांना विकले जायचे, आमच्या मोहिमेनंतर त्याची किंमत 40 रुपये झाली. वीज बिलातही हजारो कोटी रुपयांची बचत झाली. सॉईल हेल्थ कार्डमुळे शेतकऱ्यांची एकरी 30 हजार रुपयांची बचत झाली आहे. आयकर मर्यादा वाढवून मध्यमवर्गीयांची बचत वाढवण्याचे कामही करण्यात आले आहे. 2014 पूर्वी असे बॉम्ब फेकले गेले की, देशवासीय उद्ध्वस्त झाले. त्या जखमा भरून आम्ही हळू हळू पुढे सरकलो. 2014 पूर्वी केवळ 2 लाख रुपयांवर आयकरात सूट होती. आम्ही 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले आहे. आम्ही हे सतत करत राहिलो आणि देशाला मागील सरकारांनी दिलेल्या जखमा भरत राहिलो. आज जी मलमपट्टी राहिली होती तीही झाली. 1 एप्रिलनंतर देशातील पगारदारांना 12 लाख रुपयांपर्यंत कोणताही आयकर भरावा लागत नाही,' अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
शहरी नक्षलवाद्यांची भाषा बोलतात...'दिल्लीत अशी काही कुटुंबे आहेत, ज्यांनी कौटुंबिक संग्रहालये बनवली आहेत. आम्ही पीएम म्युझियम बांधले आहे. आम्ही संविधान सर्वोच्च ठेवतो, विषारी राजकारण करत नाही. आम्ही स्टॅच्यू ऑफ युनिटी बांधतो. काही लोक शहरी नक्षलवादी भाषा बोलतात, हे देशाचे दुर्दैव आहे. भारतीय राज्याविरुद्ध युद्ध पुकारणाऱ्यांना ना राज्यघटनेचा आत्मा वा कळू शकतो ना देशाची एकात्मता कळू शकते. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख सात दशकांपासून घटनात्मक अधिकारांपासून वंचित होते. हा राज्यघटनेवर आणि जम्मू-काश्मीरच्या जनतेवरही अन्याय आहे. आम्ही कलम 370 ची भिंत पाडली. देशवासीयांना जे हक्क आहेत, ते आता तेथील जनतेला मिळत आहेत.'
आम्ही संविधान जगतोपीएम मोदी म्हणाले की, 'संविधान मजबूत करण्यासाठी संविधानाचा आत्मा जगला पाहिजे. आम्ही संविधान जगणारे लोक आहोत. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात आपण त्या सरकारच्या त्या वर्षातील कार्यकाळाचा तपशील देतो, अशी आपली परंपरा आहे. राज्यातील राज्यपालांचे अभिभाषण हे राज्य सरकारच्या कार्यकाळाचा तपशील असतो. गुजरातने 50 वर्षे पूर्ण केली तेव्हा मी मुख्यमंत्री होतो. या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात गेल्या 50 वर्षातील सभागृहातील सर्व राज्यपालांचे अभिभाषण एका पुस्तकाच्या स्वरूपात तयार करण्यास सांगितले होते, जे आज सर्व ग्रंथालयांमध्ये उपलब्ध आहे.'
'मी भाजपचा होतो, गुजरातमध्ये बहुतांश काँग्रेसची सरकारे होती. त्यांना प्रसिद्धी देण्याचे कामही भाजपचे मुख्यमंत्री करत होते. कारण संविधान कसे जगायचे, हे आम्हाला माहीत आहे. 2014 मध्ये आम्ही आलो, तेव्हा देशात विरोधी पक्षाचा नेता नव्हता. कायदे करण्यात आम्हाला पूर्ण स्वातंत्र्य होते. पण, अनेक प्रसंगी आम्ही सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याला बैठकीत बोलवायचो. ज्याला संविधानाचा आत्मा कळतो, तोच असे करतो. या समितीत विरोधी पक्षनेते बसवणारे आम्हीच आहोत. निवडणूक आयोग स्थापन झाल्यास विरोधी पक्षांचे नेतेही त्यात सहभागी होतील, असा कायदाही आम्हीच केला, असेही मोदी यावेळी म्हणाले.