नरेंद्र मोदी सरकार 36 जुने कायदे बदलणार

सन 2क्क्1 नंतर प्रथमच कायदा मंत्रलयाने जुने कायदे रद्द करण्याच्या दृष्टीने हालचाली चालवल्या आहेत़ मोदी सरकारने  सुशासनाचे आश्वासन दिले आह़े या अंतर्गत ही कारवाई केली जात आह़े पंतप्रधानपदाचा कार्यभार स्वीकारताच सचिवांच्या बैठकीत कालौघात अनावश्यक ठरलेले कायदे व नियम बदलण्याचे संकेत त्यांनी दिले होत़े संसदेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जुने कायदे रद्द करण्याचा पहिला टप्पा पूर्ण केला जाईल़ यानंतर पुढील अधिवेशनात आणखी 15क् ते 2क्क् कायदे रद्द केले जातील. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

रद्द होणार असलेल्या कायद्यांमध्ये साखर नियंत्रण उद्योग कायदा आणि आंतरराष्ट्रीय कार्यकक्षा अधिनियम 1947 या दोन प्रमुख कायद्यांचा समावेश आह़े बदलत्या अर्थव्यवस्थेत हा कायदा अनावश्यक ठरला आह़े आंतरराष्ट्रीय कार्यकक्षा अधिनियम 1947 अंतर्गत विदेशातील भूखंड ताब्यात घेण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला होता़