नवी दिल्ली, दि. 22 - तिहेरी तलाकसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं केंद्र सरकारने स्वागत केलं आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान कार्यालय आणि कायदा मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दिलासा देणारा असल्याचं सांगितलं आहे. सरकारचं म्हणणं आहे की, 'देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. हा समानता आणि सन्मान मिळण्याचा मुद्दा आहे'. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कधीच हा धर्माशी जोडला गेलेला मुद्दा असल्याचं सांगितलेलं नाही असंही सरकारने सांगितलं आहे. मंगळवारी न्यायालयाने तिहेरी तलाकवर निर्णय सुनावताना हे असंवैधानिक असल्याचं सांगितलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय सुनावला असून तिहेरी तलाकवर सहा महिन्यांची बंदी घातली आहे. न्यायालयाने सहा महिन्यांची बंदी घालताना केंद्र सरकारला सहा महिन्यात यासंबंधी कायदा तयार करण्याचा आदेश दिला आहे. जर सहा महिन्यात सरकारने कायदा तयार केला नाही तर ही बंदी पुढे कायम राहिल असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. याचाच अर्थ जोपर्यंत कायदा होत नाही तोपर्यत तिहेरी तलाकवर बंदी असणार आहे.
निकाल सुनावणा-या घटनापीठात पाच धर्मांच्या न्यायमूर्तींचा समावेश होता. सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर (शीख), कुरियन जोसेफ (ख्रिश्चन), आर.एफ. नरिमन (पारशी), यू.यू. लळित (हिंदू) आणि अब्दुल नजीर (मुस्लिम) यांचा समावेश होता. यामधील तीन जणांनी तिहेरी तलाक असंवैधानिक असल्याचं सांगितलं आहे. आर.एफ. नरिमन, यू.यू. लळित आणि कुरियन जोसेफ यांनी तिहेरी तलाक असंवैधानिक असल्याचं सांगितलं. तर सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर, अब्दुल नजीर यांनी तिहेरी तलाकच्या बाजूने मत दिलं.
याधीही अनेकदा पंतप्रधान नरेंद्र यांनी तिहेरी तलाकवर बोलताना मुस्लिम समाजाला पुढे येऊन तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेण्याचं आवाहन केलं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही महिन्यांपूर्वी ट्रिपल तलाकच्या मुद्यावर बोलताना राजकारण न करण्याचा आग्रह करत मुस्लिम समाजाला पुढे येऊन तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेण्याचं आवाहन केलं होतं. नरेंद्र मोदी यांनी बाराव्या शतकातील क्रांतीकारी समाजसुधारक महात्मा बसवेश्वर यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना हे वक्तव्य केलं होतं. मोदी बोलले की, "समाजातील लोकच जुन्या परंपरा तोडून आधुनिक गोष्टींचा स्विकार करतात. मला आशा आहे की मुस्लिम समाजातील लोक पुढे येतील आणि ट्रिपल तलाकशी संघर्ष करत असलेल्या मुस्लिम महिलांना मदत करत मार्ग काढतील" असे मोदी म्हणाले होते.
काय आहे नेमके प्रकरण?मार्च 2016मध्ये उत्तराखंडातील शायरा बानो या मुस्लिम महिलेने तिहेरी तलाक, हलाला निकाह आणि बहु-विवाह प्रथांविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. याद्वारे बानोनं मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत)ला आव्हान दिलं. मुस्लिमांमधील या प्रथेचा दुरुपयोग करीत काहीजण एकाचवेळी तीनवेळा तलाक शब्द उच्चारून बायकांना घटस्फोट देतात. तर, काहीजण फोनद्वारे वा एसएमएसद्वारेही तलाक देतात, याकडे शायरा बानोने लक्ष वेधलं होतं. त्यानंतर आफ्रीन रेहमान, गुलशन परवीन, इश्रात जहान आणि अतिया साबरी या मुस्लीम महिलांनी तिहेरी तलाक विरोधात आवाज उठवत याचिका दाखल केली.
तिहेरी तलाकविरोधातील याचिकासात याचिकाकर्त्या महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे तिहेरी तलाक रद्द करण्याची मागणी केली होती. मुस्लिम महिला आंदोलन, मुस्लिम वीमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, लॉयर्स कलेक्टिव या संघटनांनीही तिहेरी तलाक रद्द करण्याच्या मागणीला पाठिंबा दर्शविला होता. तिहेरी तलाकमुळे पुरूषांना लग्न मोडण्याचा एकतर्फी हक्क मिळतो. हे घटनेने देशातील नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन ठरते. गेल्या ७० वर्षांपासून आपण या सापळ्यात अडकलो आहोत. त्यामुळे धर्म आणि घटना या दोन्हींना धक्का लागणार नाही, असा कायदा बनवण्याची गरज पक्षकारांकडून व्यक्त करण्यात आली होती.