भारताचा ड्रॅगनला मोठा धक्का!; आता टिकटॉक, यूसी ब्राउझरसह 59 चिनी अ‍ॅप्सवर कायमची बंदी

गेल्या जून महिन्यापासून सरकारने ज्या 267 अ‍ॅप्सवर बंदी घातली आहे. त्यांत या कायमची बंदी घातलेल्या 59 अ‍ॅप्सचादेखील समावेश आहे. भारत सरकारने सर्वप्रथम जून महिन्यात टिकटॉक सह 59 अ‍ॅप्सवर बंदी घातली होती.

ठळक मुद्देगेल्या जून महिन्यापासून सरकारने ज्या 267 अ‍ॅप्सवर बंदी घातली आहे.भारत सरकारने सर्वप्रथम जून महिन्यात टिकटॉक सह 59 अ‍ॅप्सवर बंदी घातली होती.सप्टेंबर महिन्यात चीनवर तिसरा डिजिटल स्ट्राईक करत भारताने एकाच झटक्यात 118 चिनी अ‍ॅप्सला बंदी घातली होती.

नवी दिल्ली - भारत सरकारने आता 59 चिनी अ‍ॅप्सवर कायमची बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात शॉर्ट व्हिडिओ अ‍ॅप टिकटॉक, विचॅट, अलीबाबा तसेच यूसी ब्राउझर आणि बीगो लाइव्ह सारख्या अ‍ॅप्सचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी जून महिन्यात ब्लॉक केल्यानंतर सरकारने संबंधित कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, कंपन्यांच्या स्पष्टिकरणावर सरकार समाधानी नसल्याचे समजते. यामुळेच आता सरकारने या अ‍ॅप्सवर कायमची बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जूनपासून आतापर्यंत तब्बल 267 अ‍ॅप्सवर बंदी -
गेल्या जून महिन्यापासून सरकारने ज्या 267 अ‍ॅप्सवर बंदी घातली आहे. त्यांत या कायमची बंदी घातलेल्या 59 अ‍ॅप्सचादेखील समावेश आहे. भारत सरकारने सर्वप्रथम जून महिन्यात टिकटॉक सह 59 अ‍ॅप्सवर बंदी घातली होती. यानंतर जुलै महिन्यात पुन्हा एकदा 47 अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्यात आली होती. तर सप्टेंबर महिन्यात चीनवर तिसरा डिजिटल स्ट्राईक करत भारताने एकाच झटक्यात 118 चिनी अ‍ॅप्सला बंदी घातली होती.

आयटी अ‍ॅक्टच्या कलम 69ए नुसार कारवाई -
मोदी सरकारने मुख्यतः आयटी अ‍ॅक्टच्या कलम 69ए अंतर्गत चिनी अ‍ॅप्सविरोधात कारवाई सुरू केली होती. या अ‍ॅप्सवर, भारताचे सार्वभौमत्व, भारताचे अखंडत्व, भारताची सुरक्षितता, राज्य आणि सार्वजनिक व्यवस्थांच्या सुरक्षेसाठी प्रतिकूल कारवायांत सामील असल्याचा आरोप केला होता.

...म्हणून घातली कायमची बंदी -
या 59 अ‍ॅप्सवर कायमची बंदी घालण्यापूर्वी सरकारने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. यात नोटीशीत संबंधित अ‍ॅप्सना डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा सिक्यॉरिटी आणि प्रायव्हसीसंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आले होते. मात्र, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयातील (IT) अधिकाऱ्यांचे या कंपन्यांनी दिलेल्या उत्तरांवर समाधान झाले नाही. यानंतर या अ‍ॅप्सवर कायमची बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला.