नवी दिल्ली - पंतप्रधान कार्यालयाकडून आज वैद्यकीयशिक्षण क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. देशातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात आता 50 टक्के जागांवर सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील फीएवढीच फी घेण्यात येणार आहे. गरीब आणि मध्यम वर्गातील नागरिकांना सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा होईल. यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्विट करुन माहिती दिली आहे. काही दिवसांपूर्वीच सरकारने गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी मोठा निर्णय घेतल्याचे मोदींनी सांगितले.
खासगी मेडिकल कॉलेजमध्ये आता 50 टक्के जागांवर सरकारी मेडिकल कॉलेजप्रमाणेच फी आकारण्यात येणार असल्याचे आम्ही निश्चित केले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य विभागाकडून देशातील सर्वच महाविद्यालयांन यासंदर्भातील दिशा-निर्देश देण्यात आले असून पुढील सत्रापासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यानुसार, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि मानद (डिम्ड) विश्वविद्यालयांमध्ये 50 टक्के जागांसाठी तेवढीच फी घेणे अनिवार्य राहिल, जेवढी संबंधित राज्यातील सरकारी महाविद्यालयांकडून आकारण्यात येते.
देशातील प्रत्येक राज्यांच्या फीस निर्धारण समितीने आपल्या अधिकार क्षेत्रात येणाऱ्या प्रत्येक खासगी महाविद्यालयांना यासंदर्भात निर्देश द्यावेत. एनएनसीने गत महिन्यात 3 फेब्रुवारी रोजी एक परिपत्रक जारी केलं आहे. त्यामध्ये, खासगी मेडिकल कॉलेज आणि डीम्ड विद्यापीठांत 50 टक्के जागांसाठी संबंधित राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांतील सरकारी कॉलेजप्रमाणेच फीज आकारणी करावी, असे म्हटले आहे.
या विद्यार्थ्यांना होईल फायदा
नवीन फीज स्ट्रक्चरचा फायदा प्रथम त्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येईल, ज्यांचा प्रवेश सरकारी कोट्यातून झाला असेल. संस्थेतील 50 टक्के संख्येसाठी ही मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. जर, सरकारी कोट्यातील जागा स्विकृत जागा 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असतील, तर त्या विद्यार्थ्यांनाही याचा फायदा होईल, जे सरकारी कोट्याच्या बाहेर आहेत. मात्र, येथील प्रवेश हा मेरीटच्या आधारावरच होईल.