नवी दिल्ली : देशभरातील उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या एकूण १,०७९ मंजूर पदांपैकी ४०३ पदे रिकामी असताना १३ उच्च न्यायालायंमधील १२३ न्यायाधीश नेमण्यासाठी करण्यात आलेल्या नावांच्या शिफारशी केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम यांच्याकडे निर्णयाविना पडून आहेत.या आकडेवारीचा दुसरा अर्थ असा की, २८० रिकाम्या पदांसाठी उच्च न्यायालयांकडून नावेही सुचविण्यात आलेली नाहीत. प्रथेनुसार उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश त्या त्या राज्याचे मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांच्याकडून संमती घेऊन न्यायाधीश नेनणुकीसाठी नावांची शिफारस प्रथम केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाकडे पाठवितात. त्यांची इंटेलिजन्स ब्युरोकडून शहानिशा करून घेतल्यावर फाईल सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडे पाठविली जाते.म्हणजेच उच्च न्यायालयांमधील रिकाम्या पदांपैकी निम्म्याहून अधिक पदे भरण्याची प्राथमिक पायरीही अद्याप ओलांडली गेलेली नाही. आणखी ३० टक्के जागांसाठी नावे सुचविण्यात आली आहेत, पण ती निर्णयाविना पडून आहेत.वरिष्ठ सरकारी सूत्रांकडून असे सांगम्यात आले की, विविध उच्च न्यायालयांनी पाठविलेल्या नावांपैकी ४३ नावांच्या शिफारशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडे तर ८० नावांच्या शिफारशी केंद्र सरकारकडे पडून आहेत.न्यायाधीशांची सर्वाधिक पदे रिकामी असलेल्या उच्च न्यायालयांमध्ये अलाहाबाद (५६), कलकत्ता (३९), कर्नाटक (३८), पंजाब व हरियाणा (३७) आणि आंध्र प्रदेश-तेलंगण (३०) यांचा समावेश होतो.महिलांचे प्रमाणफक्त २८ टक्केसमाजजीवनाच्या इतर क्षेत्रांतमहिला पुरुषांच्या बरोबरीने कामगिरीबजावत असल्या तरी भारतात अजूनही न्यायाधीशपदांमध्ये पुरुषांचेच प्राबल्य दिसून येते. विधी सेंटर फॉर लिगल पॉलिसीने केलेल्या ताज्या सर्वेक्षणानुसार देशभरातील न्यायाधीशांमध्ये महिलांचे प्रमाण जेमतेम २७.८ टक्के आहे.या सर्वेक्षणाचे काही निष्कर्ष असेसर्वोच्च न्यायालयात २५ पैकी फक्त एक महिला न्यायाधीश.उच्च न्यायालयांमध्ये ६९२ न्यायाधीशांमध्ये ७० महिला.कनिष्ठ न्यायालायांत १५,८०६ पैकी ४,४०९ महिला.सर्वाधिक१० महिला न्यायाधीश मुंबई उच्च न्यायालयात.
न्यायाधीशपदासाठी १२३ शिफारशी पडून, कॉलेजियम व सरकारकडे नावे अडकली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 12, 2018 12:51 AM