मस्ट- गरिबांसाठी घरे बांधणे विकासकांना सक्तीचे

By Admin | Updated: August 3, 2015 22:26 IST2015-08-03T22:26:35+5:302015-08-03T22:26:35+5:30

गरिबांसाठी घरे बांधणे

Must- Developers are obliged to build houses for the poor | मस्ट- गरिबांसाठी घरे बांधणे विकासकांना सक्तीचे

मस्ट- गरिबांसाठी घरे बांधणे विकासकांना सक्तीचे

िबांसाठी घरे बांधणे
विकासकांना सक्तीचे

-मोबदल्यात देणार
जादा एफएसआय
- मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय
यदु जोशी
मुंबई - राज्यात दहा लाख वा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या महापालिकांच्या शहरांमध्ये ८० चौ.मीटरपेक्षा मोठ्या घरांची योजना उभारताना २० टक्के घरे ही आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गासाठी बांधणे विकासकांसाठी अनिवार्य असेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे श्रीमंतांची मिरास असलेल्याभागात सामान्यांनाही घरे मिळू शकतील.
अशी घरे बांधून विकासक म्हाडाकडे हस्तांतरीत करतीलआणि म्हाडा लॉटरी पद्धतीने त्यांचे वाटप करेल. मोबदल्यात विकासकांना जादा २० टक्के चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मिळेल किंवा २० टक्के हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) मिळेल. टीडीआर हा बांधकाम किमतीच्या दरावर आधारित राहील. तो त्याला अन्यत्र वापरता येईल.
आघाडी सरकारच्या काळात ही योजना आणण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा त्यातील सर्वात मोठा अडथळा हा होता की एकाच संकुलात श्रीमंत आणि सामान्यांसाठी घरे बांधली तर तो प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य होणार नाही. घरांना मागणीही येणार नाही. यावर, नव्या सरकारने सगळ्यांना स्वीकारार्ह होईल, असा पर्याय शोधून काढला आहे. त्यानुसार, विकासकांना ते ज्या वॉर्डात गृहयोजना उभारणार आहेत त्याच वॉर्डात त्याच रेडिरेकनर दराच्या जमिनीवर परवडणारी घरे बांधावी लागतील.
ज्या संकुलांमध्ये ८० चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी आकाराची घरे बांधण्यात येणार आहेत त्या ठिकाणी विकासकाला/गृहनिर्माण सोसायटीला परवडणारी घरे बांधण्याची अट नसेल. त्यामुळे पुनर्विकासाच्या बहुतेक योजनांसाठी ही अट असणार नाही.
----------------------------------
निर्णय झाला होता पण...
आघाडी सरकारने अशी योजना जाहीर केली होती. ८ नोव्हेंबर २०१३ रोजी अधिसूचनादेखील निघाली पण नंतर काही कारणांनी ती रद्द करण्यात आली. विकासकांच्या दबावामुळे ती रद्द केल्याची टीकाही झाली होती. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा २७ मे २०१५ अधिसूचना काढण्यात आली पण कार्यवाही काहीच झाली नाही.
-----------------------------------
जमीन मर्यादा वेगवेगळी
मुंबई शहरात २ हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त जागेवर बांधलेल्या संकुलाबाबत परवडणारी घरे बांधणे अनिवार्य असेल. राज्यातील इतर भागात ४ हजार चौरस मीटर वा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या जमिनीवर संकुल बांधताना परवडणारी घरे बांधावीच लागतील.
-----------------------------------

Web Title: Must- Developers are obliged to build houses for the poor

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.