नवी दिल्ली: फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) १२५व्या कलमाद्वारे मुस्लिम महिला तिच्या पतीकडून पोटगी मागू शकते. ही तरतूद धर्मनिरपेक्ष असून, सर्व धर्मातील विवाहित महिलांना लागू आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी दिला.
न्या. बी. व्ही. नागरत्ना व न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, मुस्लिम महिला (घटस्फोटाबद्दलच्या अधिकारांचे रक्षण) कायदा, १९८६ हा धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाच्या कायद्यावर मात करू शकणार नाही. पोटगी ही धर्मादाय गोष्ट नसून तो सर्व विवाहित महिलांचा अधिकार आहे.
याचिकादाराचे फौजदारी अपील फेटाळून लावताना मुस्लिम महिला (घटस्फोटाबद्दलच्या अधिकारांचे रक्षण) कायदा, १९८६ हा सीआरपीसीच्या कलम १२५मधील धर्मनिरपेक्ष व धर्मातीत तरतुदींवर मात करू शकणार नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. या खटल्यात न्या. बी. व्ही. नागरत्ना व न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह या दोन न्यायमूर्तीनी वेगवेगळे; पण एकसमान निवाडे दिले. वैयक्तिक कायद्यांतील तरतुदींनुसार २०१७ साली समद यांनी आपल्या पत्नीपासून तलाक घेतला. प्रमाणपत्र सादर करण्यात येऊनही कौटुंबिक न्यायालयाने त्याचा विचार केला नाही व पोटगी अंतरिम रक्कम भरण्याचा आदेश दिला होता. या निकालात हस्तक्षेप करण्यास तेलंगणा हायकोर्टाने नकार दिला होता. या आदेशाला मोहम्मद अब्दुल समद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
आर्थिक अन् घरातील सुरक्षेत वाढ झाल्यासच महिलांचे सबलीकरण; बी. व्ही. नागरत्न यांचे निकालपत्रात परखड मत
भारतीय महिलांचे खऱ्या अर्थाने सक्षमीकरण होण्यासाठी आर्थिक सुरक्षेसोबतच घरातील सुरक्षित वातावरणात वाढ होणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयातील महिला न्यायाधीश बी. व्ही. नागरत्ना यांनी आपल्या ४५ पानी स्वतंत्र निकालपत्रात म्हटले. न्यायाधीश नागरत्ना यांनी म्हटले की, भारतीय महिलांना गृहिणी म्हटले जाते. या महिला कुटुंबाचे सामर्थ्य व कणा असतात. त्यांच्यामुळेच भारतीय समाज एकवटलेला राहतो.
न्यायाधीश नागरत्ना यांनी सांगितले की, कुटुंबातील महिलांचा प्रत्येकाने आदर केला पाहिजे, तसेच त्यांचे सबलीकरण होणे महत्त्वाचे आहे. भारतात विवाहित महिलांपैकी अनेकजणी या कमावत्या नसतात. त्यांना पैशांसाठी कुटुंबातील सदस्यांवर अवलंबून राहावे लागते. गृहिणींसमोरील संकटांची बहुतांश पतीराजांना कल्पनाच नसते.