मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वांद्र्यातील नव्या इमारतीसाठी जमीन ताब्यात!

वांद्रे येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारत संकुलाच्या बांधकामासाठी असलेल्या १७.४५ एकर जमिनीपैकी १५.३३ एकर जमीन ताब्यात घेण्यात आली.

नवी दिल्ली : वांद्रे येथील मुंबईउच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारत संकुलाच्या बांधकामासाठी असलेल्या १७.४५ एकर जमिनीपैकी १५.३३ एकर जमीन ताब्यात घेतली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. 

सरन्यायाधीश भूषण गवई व न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाला राज्य सरकारने सांगितले की, जमिनीवरील झोपड्या हटवल्या आहेत. जमिनीवरील विद्यमान संरचना स्थलांतरित करण्यासाठी वाटाघाटीची प्रक्रिया सुरू आहे व त्यावर लवकरच तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ म्हणाले की, वास्तुविशारद नियुक्ती, प्रकल्प आराखडा अंतिम करणे आणि राज्याच्या उच्चाधिकार समितीकडून अर्थसंकल्पीय खर्चाची मान्यता, यासारखी पुढील पावले उचलली आणि काम लक्षणीयरीत्या प्रगतिपथावर आहे. खंडपीठाने त्यांचे म्हणणे रेकॉर्डवर घेतले व २७ ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे. 

९ एप्रिल रोजी राज्य सरकारने म्हटले होते की, नवीन इमारत संकुलाच्या बांधकामासाठी जमिनीचा पुढील भाग ३० एप्रिलपर्यंत सुपूर्द केला जाईल. ४.०९ एकर जमिनीपैकी १.९४ एकर जमीन आधीच वाटप करण्यात आलेली आहे व उर्वरित २.१५ एकर जमीन एप्रिलअखेरपर्यंत सुपूर्द करण्यात येईल.

सुविधा काेणत्या?
> सुरक्षाविषयक चिंता आणि अधिक जागेची गरज लक्षात घेऊन मुंबईतील वांद्रे येथे एक नवीन उच्च न्यायालय संकुल प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
> संकुलात सुव्यवस्थित आणि प्रशस्त न्यायालये, न्यायाधीश आणि नोंदणी कर्मचाऱ्यांसाठी कक्ष, एक मध्यस्थी कक्ष, एक सभागृह, एक ग्रंथालय आणि कर्मचारी, वकील व पक्षकारांसाठी अनेक सुविधा असतील.
> मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची मंजूर संख्या ९४ आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने २९ एप्रिल २०२४ रोजी बॉम्बे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन ठक्कर व इतर बार सदस्यांच्या पत्र-याचिकेची दखल घेतली होती.