केंद्र सरकारचा निर्णय; खासदारांना भरघोस वेतनवाढ, आता किती वेतन मिळेल? जाणून घ्या...

MP Salary And Pension: केंद्र सरकारने खासदारांचे मासिक वेतन, दैनंदिन भत्ता आणि पेन्शन वाढवली आहे.

Parliament Session:केंद्र सरकारने सोमवारी (24 मार्च 2025) खासदारांच्या पगारात भरघोस वाढ जाहीर केली. आता खासदारांना 1 लाखाऐवजी 1.24 लाख रुपये वेतन मिळणार आहे. वेतनासोबतच सरकारने खासदारांच्या पेन्शन आणि भत्त्यांमध्येही वाढ केली आहे. खासदारांच्या दैनंदिन भत्त्यात 500 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. म्हणजेच, दैनंदिन भत्ता आता 2000 रुपयांवरून 2500 रुपयांपर्यंत वाढला आहे. ही नवीन वेतन वाढ 1 एप्रिल 2023 पासून लागू असेल.

खासदारांच्या पगारात 5 वर्षांनंतर वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, ही पगारवाढ 1 एप्रिल 2023 पासूनच लागू होईल. या निर्णयापूर्वी खासदारांचे पेन्शन 25 हजार रुपये होते, ते आता 31 हजार रुपये करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे दोन किंवा तीन वेळा खासदार राहिलेल्यांचे अतिरिक्त पेन्शन 2000 रुपयांवरून 2500 रुपये करण्यात आले आहे. हा बदल संसद सदस्यांच्या वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन अधिनियम, 1954 द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून करण्यात आला आहे, तर आयकर कायदा, 1961 मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या महागाई निर्देशांकावर आधारित आहे. 

2018 मध्ये वेतन आणि भत्ते सुधारित करण्यात आले
संसदेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खासदारांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी एप्रिल 2018 मध्ये खासदार आणि माजी खासदारांना मिळणाऱ्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा जाहीर करण्यात आल्या होत्या. 2018 मध्ये दुरुस्तीत जाहीर झालेल्या खासदारांसाठी मूळ वेतन 1,00,000 रुपये प्रति महिना होते. 2018 च्या दुरुस्तीनुसार खासदारांना त्यांची कार्यालये अद्ययावत ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या जिल्ह्यातील मतदारांशी संवाद साधण्यासाठी मतदारसंघ भत्ता म्हणून 70,000 रुपये मिळतात. याशिवाय त्यांना दरमहा 60,000 रुपये कार्यालय भत्ता आणि संसदेच्या अधिवेशनात 2,000 रुपये दैनिक भत्ता मिळतो. या भत्त्यांमध्येही आता वाढ करण्यात येणार आहे.

खासदारांना इतर कोणत्या सुविधा मिळतात?
याशिवाय खासदारांना फोन आणि इंटरनेट वापरासाठी वार्षिक भत्ताही मिळतो. यासोबतच, खासदार आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी दरवर्षी 34 मोफत देशांतर्गत उड्डाणे आणि कोणत्याही वेळी प्रथम श्रेणी ट्रेन प्रवासाची सुविधा मिळते. तसेच, खासदारांना 50,000 मोफत वीज युनिट आणि 4,000 किलोलिटर पाण्याचा वार्षिक लाभ देखील मिळतो. त्यांच्या राहण्याची व्यवस्थाही सरकार करते.