नवी दिल्ली : लाचखोरी हा कधीही संरक्षणाचा विषय असू शकत नाही आणि संसदीय विशेषाधिकार म्हणजे एखाद्या खासदाराला कायद्याच्या वर स्थान देता येत नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. दरम्यान, १९९८च्या निकालावर पुनर्विचार करण्याबाबतचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला.
विधानसभेत भाषण करण्यासाठी किंवा मतदान करण्यासाठी खासदार आणि आमदारांनी लाच घेतल्याबद्दल निकालात खटल्यापासून संरक्षण देण्यात आले होते. ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी आणि सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर केंद्राची भूमिका मांडली.
संसदेत हजारांत एखादे लाचखोरीचे प्रकरण झाले असले, तरी लाचखोरी हा कधीही संरक्षणाचा विषय होऊ शकत नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत त्यावर कारवाई केली जाऊ शकते, असे मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले.
कायद्याने स्पष्टपणे प्रतिबंधित केलेल्या कोणत्याही गोष्टीला या कलमांतर्गत (१०५ आणि १९४) संरक्षण मिळू शकत नाही. मला वाटत नाही, की कोणतेही जबाबदार सरकार किंवा सार्वजनिक प्राधिकरण अशी भूमिका घेऊ शकेल.
- आर. वेंकटरामानी, अटर्नी जनरल
अनेक निवाड्यांचा संदर्भ
ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी अनेक निवाड्यांचा संदर्भ दिला आणि सांगितले की, ‘फौजदारी खटल्यापासून कोणालाही संरक्षण मिळत नाही. सभागृहातील त्यांच्या कृत्यांबद्दल त्यांना अनेकदा लक्ष्य केले जात असल्याने त्यांना संरक्षणाची आवश्यकता असते. म्हणून, समतोल साधताना, तुम्हाला (सर्वोच्च न्यायालय) घटनेत अभिप्रेत असलेले संरक्षण आमदारांना मिळेल, याची काळजी घ्यावी लागेल.