इंदूर - मध्य प्रदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपाला जोरदार झटका लागला आहे. राज्यातील एकूण १६ महापालिकांमध्ये भाजपाचे ९, काँग्रेसचे ५, आम आदमी पक्षाचा १ आणि एक अपक्ष महापौर बनले आहेत. आतापर्यंत सर्व महापालिकांवर सत्ता असणाऱ्या भाजपाच्या हातून तब्बल ७ महापालिका निसटल्या आहेत. तर काँग्रेसनं शून्यापासून ५ महापालिकांमध्ये मजल मारली आहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी जर कमलनाथ सरकारचा निर्णय बदलला नसता आणि त्या फॉर्म्युल्याने महापालिका निवडणुका झाल्या असत्या तर आज भाजपाचे ९ नव्हे तर १५ महापौर असते.
राज्यात महापालिका निवडणुकीत थेट जनतेतून महापौर निवडण्याचा निर्णय भाजपावरच उलटला आहे. तर काँग्रेसला त्याचा राजकीय लाभ झाला. भाजपाच्या हातून रिवा, कटनी, मुरैना महापालिका गेली. तर छिंदवाडा, ग्वाल्हेर, सिंगरौली, जबलपूर महापौर निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाला. त्यामुळे १६ पैकी ७ महापालिका भाजपानं गमावलं आहे. तर अन्य २ महापालिका काठावर मिळाल्या आहेत. मोठ्या शहरातील महापौर थेट जनतेतून निवडणं भाजपाला महागात पडलं आहे. जर निवडून आलेल्या नगरसेवकांमधून महापौर निवड झाली असती तर बहुतांश महापालिकेत भाजपाचा महापौर बसला असता.
कमलनाथ सरकार असताना नगरपालिका, महानगरपालिका, नगर परिषदेत अध्यक्ष, महापौर निवड नगरसेवकांमधून करण्याचा अध्यादेश काढला होता. त्याला भाजपानं विरोध केला. कमलनाथ यांचा हा निर्णय लोकशाहीची हत्या करणारा आहे असा आरोप भाजपानं केला. भाजपा शिष्टमंडळानं तत्कालीन राज्यपाल लालजी टंडन यांची भेट घेत निर्णयाचा विरोध केला. भाजपाच्या विरोधामुळे निवडणुका रखडल्या होत्या.
२०२० मध्ये राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी कमलनाथ सरकारचा निर्णय बदलत थेट जनतेतून महौपार, अध्यक्ष निवड करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र शिवराज सिंह चौहान यांच्या निर्णयाचा उलट परिणाम झाल्याचं पाहायला मिळालं. ज्यात महापालिका निवडणुकीत भाजपाला झटका बसला. भाजपा १६ पैकी ७ महापौर निवडीत पराभूत झाली ज्याठिकाणी नगरसेवकांच्या बहुमताचा आकडा भाजपाकडे आहे. जर कमलनाथ सरकारचा निर्णय बदलला नसता तर आज या शहरांमध्ये भाजपाचा महापौर बसला असता. परंतु जनतेतून निवड करण्याचा निर्णय फसला.