भोपाळ – मध्य प्रदेशातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. भाजपा आणि काँग्रेस आपापले डाव खेळत आहे. राज्यपालांच्या आदेशानुसार सोमवारी विधानसभेत बहुमत चाचणी होणार होती. मात्र विधानसभा अध्यक्षांनी 26 मार्चपर्यंत कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर सभागृह पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर भाजपाने सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. या प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे.
दुसरीकडे राज्यपाल लालजी टंडन यांनी तिसऱ्यांदा मध्यप्रदेश सरकार आणि विधानसभा अध्यक्ष यांना पत्र लिहून मंगळवारी बहुमत चाचणी घ्यावी असे आदेश दिलेत. त्यामुळे आजचा दिवस मुख्यमंत्री कमलनाथ आणि काँग्रेससाठी महत्त्वपूर्ण आहे. सुप्रीम कोर्टात सुनावणी आणि मध्य प्रदेशात घडणाऱ्या घडामोडी याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिलं आहे.
रात्री उशीरा मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी सांगितले की, भाजपाला वाटत असेल तर त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव आणावा. काँग्रेसकडे बहुमत आहे त्यामुळे बहुमत चाचणी घेण्याची गरज नाही. बहुमत चाचणी टाळण्यासाठी काँग्रेसकडून अनेक युक्तिवाद केला जात आहे. राज्यपालांनी तीन वेळा मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिलेत मात्र त्यांच्याकडून चालढकल करण्यात येत आहे. अद्याप काँग्रेसच्या 16 आमदारांचा राजीनामा स्वीकारला नाही.
15 महिन्यांनंतर मध्य प्रदेशात कमळ फुलणार?
आमचं सरकार अल्पमतात नाही असा दावा मुख्यमंत्री कमलनाथ करत आहेत. तर दुसरीकडे बहुमत चाचणी घेण्यासाठी भाजपा आग्रही आहे. सुप्रीम कोर्टात याबाबत काय निर्णय होतो यावर कमलनाथ सरकारचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे. विधानसभेत बहुमत चाचणी घेतल्यास कमलनाथ सरकार पडण्याची दाट शक्यता दिसून येत आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी 22 आमदारांपैकी 6 आमदारांचा राजीनामा स्वीकारल्यानंतर काँग्रेसचं संख्याबळ 108 झालं आहे. अद्याप 16 आमदारांचा राजीनामा स्वीकारला नाही, हे राजीनामे घेतल्यास कमलनाथ सरकारकडे 92 आमदार बाकी राहतात. भाजपा आमदारांची संख्या 107 आहे. 230 विधानसभा सदस्यांपैकी 222 सदस्यांना मतदानाचा अधिकार आहे. बहुमतासाठी 112 आमदारांची गरज आहे. सध्या बसपा 2, सपा 1 आणि 4 अपक्षांनी कमलनाथ सरकारला पाठिंबा दिला आहे.