विधानसभेचं कामकाज न झाल्यास भत्ताही नाही; सरकारच्या नव्या प्रस्तावाला भाजपाचा विरोध

सरकार दबावाचं राजकारण करत असल्याचा भाजपाचा आरोप

विधिमंडळात होणारा गदारोळ आणि त्यामुळे सदनाचा वाया जाणारा वेळ हे काही नवं नाही. आमदारांनी गोंधळ घातल्यामुळे अनेकदा विधिमंडळाचं कामकाज होत नाही आणि जनतेचे प्रश्न तसेच राहतात. याला चाप लावण्यासाठी कामकाज नाही, तर भत्ता नाही, असा नवा नियम लागू करण्याचा प्रयत्न मध्य प्रदेश सरकारकडून सुरू आहे. हा नवा नियम लागू झाल्यास विधानसभेच्या कामकाजात अडथळा आणणाऱ्या आमदाराला भत्ता मिळणार नाही. काँग्रेस सरकार नवा नियम लागू करण्याच्या प्रयत्नात असताना भाजपानं याला जोरदार विरोध केला आहे. सरकारकडून दबावाचं राजकारण होत असल्याचा भाजपाचा आरोप आहे. मध्य प्रदेशात अधिवेशनादरम्यान प्रत्येक आमदाराला प्रति दिन दीड हजार रुपये इतका भत्ता मिळतो. सध्या काँग्रेस सरकारकडून 'कामकाज नाही, तर भत्ता नाही' हा नियम लागू करण्याचा प्रयत्न होत असताना त्याला भाजपाचा विरोध आहे. मात्र भाजपा सत्तेत असताना त्यांच्याकडूनदेखील हाच नियम लागू करण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यावेळी त्यांना अपयश आलं होतं. मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या मंत्रिमंडळात कायदा मंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या पी. सी. शर्मा यांनी याबद्दलची माहिती विधानसभा अध्यक्षांना पाठवली आहे. त्यामुळे आता पुढचा निर्णय विधानसभेचे अध्यक्ष घेतील, असं शर्मांनी सांगितलं. विधानसभेत आमदारांकडून घातला जाणारा गोंधळ थांबवणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांना याबद्दलची कल्पना आहे. त्यामुळे ते लवकरच नव्या नियमाची अंमलबजावणी करतील, असं शर्मा यांनी म्हटलं. मध्य प्रदेशात जवळपास १५ वर्षे भाजपाची सत्ता होती. मात्र गेल्या डिसेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात सत्तांतर झालं. सध्या विधानसभेत काँग्रेसचे ११५ आमदार आहेत. काँग्रेस सरकारला ४ अपक्ष आमदारांसह बसपाच्या २ आणि सपाच्या एका आमदाराचा पाठिंबा आहे. विरोधी बाकांवर असलेल्या भाजपाचे १०८ आमदार आहेत. त्यामुळे सदनात अनेकदा काँग्रेस विरुद्ध भाजपा हा सामना पाहायला मिळाला आहे.