दीर्घकाळ चाललेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी सभागृहात केंद्र सरकारवर जोरदार प्रहार केला. अमेरिकेसोबत झालेल्या व्यापारी करारावरून राहुल गांधींनी मोदी सरकारला धारेवर धरले. "मोदी सरकारने अमेरिकेच्या दबावाखाली येऊन देशाचा डेटा आणि स्वाभिमान गहाण ठेवला आहे," असा खळबळजनक आरोप करत राहुल गांधींनी संसदेत वादळ निर्माण केले. यावेळी त्यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनाही खडे बोल सुनावले.
"ज्या डेटाच्या जोरावर भारत २१ व्या शतकात महासत्ता बनू शकला असता, तोच डेटा मोदी सरकारने परकीयांच्या हाती सोपवला आहे," असा घणाघाती आरोप करत राहुल गांधींनी सत्ताधाऱ्यांना निरुत्तर केले.
भारतीय डेटा हीच २१ व्या शतकातील शक्ती!
राहुल गांधींनी आपल्या भाषणात डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर भर दिला. ते म्हणाले, "अमेरिका आणि चीनमधील स्पर्धेत आज सर्वात मौल्यवान काय असेल, तर तो भारतीयांचा डेटा आहे. अमेरिकेला जर त्यांचे डॉलरचे वर्चस्व टिकवून ठेवायचे असेल, तर त्यांना भारतीय डेटाची गरज आहे. मात्र, मोदी सरकारने या ट्रेड डीलमध्ये आपल्या डेटावरील नियंत्रण सोडून दिले आहे. अमेरिकेमध्ये फ्री डेटा फ्लो आणि डिजिटल टॅक्सवर मर्यादा आणून सरकारने देशाचे नुकसान केले आहे."
आम्ही ट्रम्प यांचे नोकर नाही! - राहुल गांधी
राहुल गांधींनी आपल्या भाषणात डोनाल्ड ट्रम्प यांना थेट संदेश दिला. "जर इंडिया आघाडीने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी चर्चा केली असती, तर आम्ही स्पष्ट केले असते की, आम्ही तुमचे मित्र आहोत, पण नोकर नाही. आम्ही त्यांच्याशी बरोबरीच्या नात्याने बोललो असतो. ट्रम्प यांना जर भारतीय डेटाचा ॲक्सेस हवा असेल, तर त्यांनी आमच्याशी सन्मानाने वागले पाहिजे," असे राहुल गांधी ठणकावून म्हणाले.
शेतकरी आणि ऊर्जा सुरक्षेवरून सरकारवर ओढले ताशेरे
राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका करताना तीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. ते म्हणाले की, आपली ऊर्जा सुरक्षा ही सर्वोपरि आहे आणि ती आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत वाचवू. ट्रम्प यांना त्यांच्या शेतकऱ्यांचे हित पाहायचे आहे, पण आम्हाला आमच्या शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे वाटते. अमेरिकेने भारताला पाकिस्तानच्या बरोबरीने लेखू नये. जर, ट्रम्प पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांसोबत नाश्ता करत असतील, तर भारताने त्यावर आपली भूमिका स्पष्ट मांडायला हवी.
काय आहे राहुल गांधींचे सरकारवरील ५ मोठे आरोप?
१. डिजिटल ट्रेड रूल्सवरील नियंत्रण भारताने सोडून दिले आहे. २. 'डेटा लोकलायझेशन'ची अट शिथिल करण्यात आली. ३. अमेरिकेला विनामूल्य डेटा फ्लोची परवानगी दिली. ४. डिजिटल टॅक्सवर मर्यादा आणल्या. ५. मोठ्या कंपन्यांना २० वर्षांची टॅक्स हॉलिडे देऊन देशाचे नुकसान केले.
Web Summary : Rahul Gandhi slammed the government in Parliament, alleging a trade deal compromised India's data sovereignty under US pressure. He accused the government of handing over valuable Indian data to foreign entities, jeopardizing the nation's digital future and farmers' interests.
Web Summary : राहुल गांधी ने संसद में सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि एक व्यापार समझौते ने अमेरिकी दबाव में भारत की डेटा संप्रभुता से समझौता किया है। उन्होंने सरकार पर मूल्यवान भारतीय डेटा विदेशी संस्थाओं को सौंपने का आरोप लगाया, जिससे राष्ट्र का डिजिटल भविष्य खतरे में पड़ गया।