लोकसभा अधिवेशनात ‘तो’ दिवस सर्वात आव्हानात्मक  

केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना विधेयक २०१९ सादर केले तो १७ व्या लोकसभेच्या अधिवेशनातील सगळ्यात आव्हानात्मक दिवस होता, असे मत लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी व्यक्त केले.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना विधेयक २०१९ सादर केले तो १७ व्या लोकसभेच्या अधिवेशनातील सगळ्यात आव्हानात्मक दिवस होता, असे मत लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी व्यक्त केले. ते शनिवारी पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
तो ‘आव्हानात्मक दिवस’ कसा हाताळला, याचा तपशील सांगताना बिर्ला म्हणाले की, प्रत्येक सदस्याला अध्यक्ष पुरेसा वेळ देतील याचा सभागृहातील सदस्यांना आत्मविश्वास होता. विधेयकावरील कोणतेही मत, दृष्टिकोन, युक्तिवाद, चर्चा ऐकली जाणार नाही, असे होणार नसल्याची सदस्यांना खात्री होती. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज त्या दिवशी सहजपणे पार पडले.
१९५२ पासून लोकसभेचे हे अधिवेशन सगळ्यात जास्त कामकाजाचे ठरले. सदस्यांनी जी बांधिलकी आणि शिस्त त्या दिवशी दाखवली त्यामुळे कामकाज सहजपणे होऊ शकले. खूप महत्त्वाच्या विषयांवर लोकांनी आपापल्या राजकीय पक्षांतील मतभेदांना बाजूला ठेवल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. सभागृहाचे कामकाज चालवण्यासाठी प्रत्येक सदस्याचे सहकार्य आवश्यक असते आणि यावेळी आम्ही ते खूपच चांगल्या प्रकारे केले आहे, हे अभिमानाने देशाला सांगू शकतो, असे बिर्ला म्हणाले.
१७ व्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या कामकाजाचा तपशील बिर्ला यांनी सांगितला. ते म्हणाले, १७ जून रोजी कामकाज सुरू झाले आणि ते २६ जुलै रोजी संपणार होते; परंतु सात आॅगस्टपर्यंत ते वाढवण्यात आले. अधिवेशनात ३७ बैठका झाल्या व एकूण २८० तास कामकाज चालले आणि ३५ विधेयके संमत झाली. कामकाज चालवण्यासाठी सभागृह सायंकाळी उशिरापर्यंत ७५ तास सुरू होते. सदस्यांनी शून्य कालावधीत एक हजार ८६ विषय उपस्थित केले व त्यातील बहुतेक सदस्य हे पहिल्यांदाच खासदार झालेले होते. पहिल्यांदाच खासदार बनलेल्या २६५ सदस्यांपैकी २२९ जणांना शून्य कालावधीत बोलण्याची संधी मिळाली. ४६ महिला खासदारांपैकी ४२ जणी याच कालावधीत बोलल्या, असे बिर्ला म्हणाले.