'देशातील 10 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना नवीन 3 कृषी कायद्यांचा फायदा होईल'
By महेश गलांडे | Published: January 29, 2021 12:58 PM2021-01-29T12:58:02+5:302021-01-29T12:59:26+5:30
राजधानी दिल्लीत गेल्या 2 महिन्यांपासून केंद्र सरकारने संमत केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना परत घेण्यासाठी आंदोलन सुरु आहे. मात्र, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आपल्या अभिभाषणात बोलताना हे तिन्ही कायदे शेतकऱ्यांच्याच हिताचे असल्याचं सांगितलं.
'देशातील 10 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना नवीन 3 कृषी कायद्यांचा फायदा होईल'
Next नवी दिल्ली - संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात होत आहे, तत्पूर्वी राष्ट्रपती रामनाद कोविंद यांनी आपल्या अभिभाषणात देशातील विविध मुद्द्यावर चर्चा केली. तसेच, देशासाठी आणि जनतेसाठी सरकार कटिबद्ध असून जनहिताचे निर्णय घेतल्याचंही त्यांनी सांगितलं. विशेष म्हणजे दिल्लीतीलआंदोलनात झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेचा ओझरता उल्लेख करत, शेती विधेयक हे देशातील 10 कोटी शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठीच आणल्याचंही ते म्हणाले. तूर्तास, कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. माझं सरकार न्यायालयाच्या निर्णयाचा पूर्ण आदर करतं. ते न्यायालयाच्या आदेशांचं पालन करेल, असा विश्वासही राष्ट्रपतींनी व्यक्त केला.
राजधानी दिल्लीत गेल्या 2 महिन्यांपासून केंद्र सरकारने संमत केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना परत घेण्यासाठी आंदोलन सुरु आहे. मात्र, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आपल्या अभिभाषणात बोलताना हे तिन्ही कायदे शेतकऱ्यांच्याच हिताचे असल्याचं सांगितलं. तिन्ही कृषी कायद्यांसंदर्भात शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्याचं काम सरकारकडून सुरू आहे. जुन्या व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना मिळणारे अधिकार यापुढेही कायम राहतील, ही गोष्ट माझं सरकार स्पष्ट करू इच्छितं. जुन्या व्यवस्थेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळालेल्या अधिकाऱ्यांना नख लावलं जाणार नाही. नव्या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना नव्या सुविधा मिळतील. त्यामुळे त्यांचं उत्पन्न वाढेल, असं राष्ट्रपती म्हणाले.
देशातील शेतकऱ्यांच्या एकूण संख्येपैकी 80 टक्के शेतकरी अल्पभूधारक असून त्यांच्याकडे केवळ 2 ते 3 एकर जमीन आहे. या शेतकऱ्यांची संख्या 10 कोटींपेक्षाही जास्त आहे. त्यामुळे, सद्यस्थिती लक्षात घेऊन लहान शेतकऱ्यांचा प्राधान्य क्रमाने विचार करण्यात येत आहे. त्यातूनच, पीएम किसान सन्मान योजनेच्या माध्यमातून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यात आपल्या सरकारने 1,13,000 कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक पैसे ट्रान्सफर केले आहेत. तसेच, प्रधानमंत्री विमा योजनेचा लाभही छोट्या-लहान शेतकऱ्यांना होत आहे. दरम्यान, ससंदेत गेल्या 7 महिन्यांपूर्वी महत्त्वाचे 3 कृषी कायदे संमत करण्यात आले. देशातील 10 कोटी शेतकऱ्यांना या कृषी कायद्याचा लाभ होणार आहे. शेतकऱ्यांना होणारा फायदा लक्षात घेऊनच राजकीय पक्षांनी या विधेयकाचे समर्थन केल्याचं राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात म्हटलंय.
मेरी सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि तीन नए कृषि कानून बनने से पहले, पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थीं, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है। बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ नए अधिकार भी दिए हैं।
— President of India (@rashtrapatibhvn) January 29, 2021
सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास या शेतकरी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिलीय. त्यानुसार, माझं सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करेन. केंद्र सरकारच्या तिन्ही कृषी विधेयकांमध्येही यापूर्वीच्या सरकारने शेतकऱ्यांसाठी दिलेल्या सोयी-सुविधा, अधिकार होते ते कायम राहणार आहेत. त्यामध्ये कुठेच काही कमी येणार नाही. याउलट नवीन अधिकारांसह नव्या सुविधाही शेतकऱ्यांना देण्यात आल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले. शेतीला आणखी फायदेशीर बनविण्यासाठी आधुनिक कृषी इन्फास्ट्रक्चरवरही सरकार लक्ष देत आहे, त्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांच्या एग्रीकल्चर इन्फास्ट्रक्चर फंडाची सुरुवात करण्यात आली आहे. तसेच, देशात सुरु करण्यात आलेली किसान रेल, शेतकऱ्यांच्या मालाला नवीन बाजार उपलब्ध करुन देण्यात नवा अध्याय लिहिला असून आत्तापर्यंत 100 पेक्षा जास्त रेल्वे गाड्या धावल्या असल्याचंही राष्ट्रपतींनी म्हटलंय.
देश भर में शुरू की गईं किसान रेल, भारत के किसानों को नया बाजार उपलब्ध कराने में नया अध्याय लिख रही हैं। अब तक 100 से ज्यादा किसान रेलें चलाई जा चुकी हैं जिनके माध्यम से 38 हजार टन से ज्यादा अनाज और फल-सब्जियां, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक किसानों द्वारा भेजी गई हैं।
— President of India (@rashtrapatibhvn) January 29, 2021
इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए ही अनेक राजनीतिक दलों ने समय-समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था।
— President of India (@rashtrapatibhvn) January 29, 2021
तिरंग्याचा अपमान दुर्दैवी
प्रजासत्ताक दिनी तिरंग्याचा झालेला अपमान दुर्दैवी आहे. घटनेनं आपल्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलं आहे. त्याच घटनेनं आपल्याला काही कर्तव्यंदेखील सांगितली आहेत. कायदा आणि नियमांचं पालन करण्याची शिकवण घटनेनं दिली आहे, याकडे राष्ट्रपतींनी लक्ष वेधलं. प्रजासत्ताक दिनी आंदोलक शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर मार्च काढला. यावेळी अनेक भागांत हिंसाचार झाला. आंदोलकांनी लाल किल्ल्यात घुसून धर्मध्वज फडकवला. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपतींनी घटनेनं दिलेल्या कर्तव्यांची जाणीव करून दिली.