महिना उलटला ‘अच्छे दिन’ कधी येणार ?

जयशंकर गुप्त - नवी दिल्ली

कोणत्याही नव्या सरकारसाठी एक महिन्याचा काळ पुरेसा ठरत नाही मात्र ‘अच्छे दिन’ आणि महागाईवर नियंत्रण आणण्याचे आश्वासन देत सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत बोलायचे झाल्यास हा एक महिन्याचा काळ अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरतो.

26 मे रोजी सहका:यांसोबत मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेऊन महिना उलटला आहे. ‘अच्छे दिन’ मान्सूनच्या ढगांसारखे दूरवर कुठेही दिसत नाहीत. पण या एक महिन्यात मोदींनी नव्या कार्यसंस्कृतीची चुणूक दाखविली. ‘किमान शासन अधिक प्रशासना’वर भर देत संपुआ सरकारच्या काळातील सर्व मंत्रिगट, जीओएम, इजीओएम विसजिर्त करीत सर्व मंत्रलयांना आपापल्या खात्यांसंबंधी निर्णय स्वत:च घेण्याचा आदेश दिला. त्यांनी नोकरशहांना कामगिरी दाखवावी लागेल असेच बजावले आहे. त्याचा परिणाम दिसू लागला आहे. अधिकारी, बाबू(लिपिक) आता सकाळी लवकर कार्यालयात पोहोचतात. उशिरार्पयत काम करतानाचे चित्र बघायला मिळते. मंत्री आणि खासदारांचे खासगी सचिव आणि सहायकांच्या नियुक्तीत भाई-भतीजावाद बाजूला सारला. काँग्रेसमुक्त भारताचा नारा देणा:या मोदींनी प्रत्यक्षात काँग्रेसमुक्त शासनाची सुरुवात केली आहे. संपुआ सरकारच्या काळातील राज्यपालांवर राजीनाम्यासाठी दबाव आणला जात आहे. विविध आयोग आणि मंडळांवरील काँग्रेस नेत्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविला जात आहे. योजना आयोगाच्या भूमिकेवर मंथन सुरू आहे. संपुआ सरकारमधील सचिव, खासगी सचिवांना स्टाफमध्ये जागा राहणार नाही. त्याचा फटका खुद्द गृहमंत्री राजनाथसिंग यांना बसला. माजी विदेशमंत्री सलमान खुर्शीद यांचे खासगी सचिव राहिलेले आलोक सिंग यांची नियुक्ती करण्याच्या विचारात होते. अनेक मंत्र्यांनाही आपल्या आवडत्या अधिका:यांना सहायक बनविता येऊ शकले नाही.

मंत्र्यांची चुप्पी..

गुप्तचर विभागाच्या मदतीने अधिका:यांचे डोङिायर तयार आहे. सचिव स्तरावरील अधिका:यांना निर्णयात कोणतीही अडचण येणार नाही असा संदेश देण्यात आला आहे. अधिका:यांना थेट पंतप्रधानांना माहिती देण्याचे अधिकार देण्यात आल्याची बाब मंत्र्यांच्या पचनी पडलेली नाही. नगरविकास आणि संसदीय कार्यमंत्री वेंकय्या नायडू, कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद, माहिती-प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनाच सरकारकडून बोलण्याचा अधिकार आहे. केवळ कॅबिनेटमंत्र्यांनाच आपल्या मंत्रलयाविषयी माहिती देता येईल, असा आदेश असल्यामुळे एक अदृश्य भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

 

काही कडू, काही गोड; गॅस, रॉकेल दरवाढ तूर्त स्थगित

4नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवराची उंची 17 मीटरने वाढविण्याचा निर्णय घेतला त्यामुळे विजेचा प्रश्न सोडविण्यात मदत होईल पण मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधील आदिवासी भाग बुडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

4निवृत्त न्यायाधीश एम.बी.शाह यांच्या अध्यक्षतेत एसआयटीची स्थापना. काळा पैसा परत आणण्याचे आश्वासन. भ्रष्टाचार निपटण्यासाठी पारदर्शकतेवर भर पण मोठी मजल गाठायची आहे.

4रेल्वेचे अपघात रोखण्याचे मोठे आव्हान आहे. मोदी सरकारने शपथ घेतली त्याच दिवशी संत कबीरनगर येथे गोरखनाथ एक्स्प्रेसला झालेल्या अपघातात 27 प्रवासी ठार झाले. नुकताच डिब्रुगड- दिल्ली राजधानी एक्स्प्रेसला अपघात झाला आहे.

4रेल्वे भाडेवाढ आणि साखरेचे वाढलेले दर पाहता सरकारने गॅस, सीएनजी, पाईपद्वारे पुरविला जाणारा गॅस आणि रॉकेलची दरवाढ तूर्तास थांबविली आहे.

4परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी रस्तेबांधणीला वेग देताना सीमा रस्ते संघटनेच्या(बीआरओ) कामावर नाराजी व्यक्त करीत या संघटनेकडून काम काढून घेतले आहे.

 

रेल्वेची भाडेवाढ

4मोदी सरकारने रेल्वे प्रवास आणि मालभाडय़ात अनुक्रमे 14.2 आणि 6.5 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेल्वेची स्थिती सुधारण्यासाठी कडू गोळीची गरज आहे, महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीमुळे शिवसेनेने आणलेला दबाव पाहता सरकारला 8क् कि.मी.र्पयत द्वितीय श्रेणीचे प्रवासभाडे जुन्याच दराने कायम ठेवणो भाग पडले.